धुलिखेल / प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले विश्वविद्यालयमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन लागिएको बताएकी छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको ३१ औंं दीक्षान्तको पहिलो चरणको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कुलपति समेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति हुने व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको बताइन् ।
कुलपतिको हैसियतमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको दीक्षान्त कार्यक्रममा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले शैक्षिक प्रशासनमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर असर पारेको बुझेर केही ठोस कदम चाल्न लागेको बताइन् । विश्वभर नै उच्च शिक्षामा अकल्पनीय परिवर्तन आइरहेको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र भर्चुअल रियालिटी प्रविधिको विकास भएकोले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा पनि यी परिवर्तनका आकाङ्क्षा देखिनु स्वभाविक भएको भन्दै उच्च शिक्षामा लगानी व्यापक मात्रामा नबढाई ती आकाङ्क्षा पूरा गर्न सम्भव नभएको बताए । युवाहरूको बदलिँदो सोचअनुरूप नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेको बताउँदै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा, सीप, रोजगारी र समृद्धिको सपना मुलुकमै सम्बोधित हुने राष्ट्रिय आकांक्षा जेनजी आन्दोलनबाट थप मुखरित भएको बताइन् ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय परिसरमा भएको समारोहमा सहकुलपतिको हैसियतमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन सहभागी थिए ।
दीक्षान्त भाषण गर्दै नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका उपकुलपति सान्तीश्री धुलिपुडी पण्डितले विद्यार्थीहरुलाई आफुले सिकेका सिपहरुलाई व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध गरिन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेले नेपाललाई विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा, वातावरण, बौद्ध तथा पूर्वीय अध्ययन, संस्कृति र कूटनीति जस्ता विषयहरूमा प्रमुख शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्ने प्रशस्त र यथार्थ सम्भावनाहरू रहेको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई ’स्मार्ट, रेजिलियन्ट र सस्टेनेवल’ बनाउन अपरिहार्य रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस