काभ्रेमा आयोजनाहरू सूचारु गर्ने निर्णय, ढुुुवानीका लागि दिनमा २ पटक टिपर चलाउन दिईने

बैशाख १७, काभ्रे । काभ्रेमा लकडाउन पछि राेेेकिएका विभिन्न योजनाहरु सूचारु गर्ने र टिपर चलाउन दिइने भएको छ । आज (बुधबार) बसेको जिल्ला संकट ब्यवस्थापन केन्द्रले आयोजना गरेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाले संघ र प्रदेश सरकारले सामाजिक दुरी र सुरक्षा अपनाउँदै आयोजना तथा योजनाहरुको कार्य सूचारु गर्ने ब्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए लगत्तै बैठकको आयोजना गरि यस्तो निर्णय गरेको बताएका हुन् । बैठकमा जिल्ला स्थित स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु, स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरु, निर्माण क्षेत्रका ब्यवसायीहरु सम्मिलित थिए ।

लकडाउन अवधीमा समेत निर्माण क्षेत्रको कार्य सूचारु गर्ने गरी निर्माण सामाग्री ओसारपसारका लागि ढुवानी सहज बनाउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

‘जिल्ला भित्र र बाहिर पनि ढुवानीलाई सहज बनाउने गरी निर्णय भएको छ’ –प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिमल्सिनाले भने– ‘जिल्ला भित्रका लागि स्थानीय सरकारको अनुमतिका आधारमा र जिल्ला बाहिरका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पास उपलब्ध गराउने छ ।’

अनुमति प्राप्त ढुवानीका सवारी साधनहरु जिल्ला भित्र दिनमा २ पटक विहान ११ बजे देखि १ बजेसम्म र बेलुका ७ बजेदेखि १० बजेसम्म र जिल्ला बाहिर जानका लागि बेलुका ७ बजे देखि राति ११ बजेसम्म संचालन गर्ने गरी ब्यवस्था मिलाईएको छ ।

जिल्लाका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु काभ्रे एकिकृत खानेपानी, लाकुरी भञ्ज्याङ्ग पनौती नमोबुद्ध सडक, तिनपिप्ले बोहोरेदोभान सडक, दोलालघाट चौरी गुरासे सडक, हिगुवापाटी नगरकोट सडक, काभ्रे भन्ज्याङ्ग दाप्चा सडक लगायतका महत्वपूर्ण योजनाहरु छन् भने स्थानीय सरकारका थुप्रै महत्वपूर्ण आयोजनाहरु छन् ।

साथै बैठकले क्रसर उद्योगमा काम गर्ने कामदारहरुको स्वास्थ्य परिक्षण सम्वन्धीत पालिकाको स्वास्थ्य शाखाले अनिवार्य रुपमा गर्ने, विकास आयोजनाका निर्माण सामाग्री विशेष गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ढुवानी र उत्पादन गर्दा स्थानीय रुपमा सम्वन्धित पालिका प्रमुख तथा सम्वन्धीत वडाका अध्यक्षले सहजीकरणको ब्यवस्था मिलाउने, निर्माणजन्य सामाग्री ढुवानीका लागि सुरक्षा ब्यवस्था र सामाजिक दुरी कायम गरी नदीजन्य र खानीजन्य सामाग्रीको आपुर्तिका क्रसर ब्यवसायी संघ काभ्रेले सहजीकरण गर्ने, जिल्लामा सञ्चालित महत्वपूर्ण सरकारी आयोजनाहरु, स्थानीय तहका आयोजनाहरु र अन्य आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ ।