चौतर्फी आलोचनापछि पनाैतीमा एउटा समुुदायले मात्र घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउने वडाको निर्णय सच्चाइयो

नौलो समाचार संवाददाता
२०७७ बैशाख २४, बुधबार मा प्रकाशित २८२ पटक पढिएको
चौतर्फी आलोचनापछि पनाैतीमा एउटा समुुदायले मात्र घरजग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउने वडाको निर्णय सच्चाइयो

बैशाख २४, काभ्रे । नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई चुनौती दिँदै नेवारहरुले मात्रै घर जग्गा खरिद वा विक्रि गर्न पाउने वडा सरकारको निर्णयलाई चौतर्फी आलोचनापछि वडा सरकारले सच्चाएको छ । पनौती नगरपालिका– ७ को वडा कार्यालयले आफ्नो पुरानो बजार स्मारक क्षेत्रभित्र कोही व्यक्तिहरुले घरजग्गा किनबेच गर्नुपरे एउटै जाति (नेवार) हरुले मात्रै किनबेच गर्न पाउने निर्णयसहितको सार्वजानिक सूचना मंगलबार जारी गरेको थियो ।

त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि वडा कार्यालयले २४ गते अाज (बुधबार) पुनः बैठक बसेर उक्त निर्णय सच्चाउँदै अर्काे निर्णय गरेको हो । नयाँ निर्णयमा पनौती नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको १२ वडा मध्ये ७ नम्बर वडाको मुख्य भाग पनौती बजारको एैतिहासिक धार्मिक एवं संस्कृति महत्व बोकेको छ ।

यसअघि हिजाे २३ गते एक बैठकको आयोजना गर्दै वडाकार्यालयका वडाध्यक्ष रामचन्द्र नास्नानीले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा भनिएको थियो, ‘यस पनौती नगरपालिका– ७ वडाको पुरानो बजार स्मारक क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहने नेवारी जातिको बाहुल्यता भएकोले धर्म संस्कृत र पुरातात्वीक सम्पदा जोगाउनका लागि पुरानो घर तथा जग्गा घर धनिहरुले नेवार जाति बाहेक अन्य जातजातिहरूलाई बेचबिखन गर्नका लागि घर बाटोको मुल्यांकण सिफारिस लिन आएको खण्डमा सिफारिस गर्नु भएन भनी यस वडाका भद्रभलादमीहरूले यस कार्यालयमा आई पटक–पटक गुनासो गरेको हुँदा यस वडा समितिको मिति २०७७–०१–२३ गतेका दिन बसेको बैठकबाट नेवार जातिहरू बाहेक अन्य जातिहरूलाई घर बेचबिखन गर्नका लागि सिफारिस लिन आएमा घर धनिहरूलाई यस कार्यालयबाट सेवा प्रवाह नगर्ने निर्णय भएकोले यस ७ नं वडाबासिहरूलाई यसै सूचनामार्फत जानकारी गराईन्छ ।’

यसैबीच हिजोको निर्णयको सवालमा पनौती नगरपालिकाका मेयर भिम न्यौपानेले निर्णयहरुको यस बिषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको र नगरपालिकासँग कुनै समन्वय नगरेको बताएका थिए । २३ गते जारी भएका वडाको सो निर्णय पछि सामाजिक सञ्जालहरुमा वडाध्यक्षको चर्काे आलोचना हुँदै आएको थियो ।

मंगलबार दिउँसो भएको वडाको निर्णयलाई नेपालको संविधानको भाग ३ मा उल्लेखित मौलिक हकसँग सम्बन्धीत सम्पत्ती सम्बन्धीको हकविरुद्ध निर्णय गरेको र कतिपयले पहिचान र संस्कृति संरक्षणको कुरालाई यो निर्णय सार्थक रहेको टिप्पणी गर्दै बहस हुँदै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


error: Content is protected !!