गण्डकी प्रदेशमा १११ आइसोलेसन बेड तयार, कर्णालीमा १००० क्वारेन्टाइन, विपद् व्यवस्थापनमा ५० करोडको कोष

चैत ८, पोखरा । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट सजगता अपनाउन गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका अस्पतालमा १११ आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका अनुसार कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएमा बिरामीको उपचारका लागि प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा गरी हालसम्म सो सङ्ख्यामा विशेष सुविधासहितको आइसोलेसन कक्ष तयार गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा दश श्ययाको आइसोलेसन कक्ष तयार गरिएको छ।

मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा १५, गण्डकी मेडिकल कलेजमा १५, चरक मेमोरियलमा ३० र जीपी कोइराला स्वासप्रस्वास केन्द्र तनहुँमा ३० श्ययाको आइसोलेसन कक्ष तयारी अवस्थामा राखिएको निर्देशनालयका निर्देशक डा विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए ।

प्रदेशका ५० श्ययाभन्दा बढीका सबै सरकारी तथा निजी अस्पताललाई आफ्नै बजेटरस्रोतमा कम्तीमा पाँच श्ययाको आइसोलेसन कक्ष स्थापनाका लागि कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको प्रदेशको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले गत हप्ता निर्देशन दिएको थियो।

स्याङ्जा जिल्ला अस्पतालमा चार तथा पर्वत जिल्ला अस्पतालमा तीन, धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङमा चार श्ययाको आइसोलेन कक्ष तयार गरिएको उहाँले जानकारी दिए । लमजुङ, नवलपुर, जोमसोम, बागलुङका केही निजी अस्पतालमा समेत एक÷दुई वटाका दरले श्यया तयार गरिएको बताइन्छ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक सहप्राध्यापक डा अर्जुन आचार्यले कोरोना सङ्क्रमित भएको प्रमाणित भएका बिरामीलाई उपचारका लागि विशेष व्यवस्थासहितको कक्ष र चिकित्सक तयारी अवस्थामा राखिएको बताए ।

कर्णालीमा १००० क्वारेन्टाइन, विपद् व्यवस्थापनमा रु ५० करोडको कोष

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक हजार क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ को प्रतिकार्य गर्न प्रदेश सरकारले नेपाली सेनाको सहयोगमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ६०० र रेडियो नेपालमा ४०० क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकले क्वारेन्टाइन स्थापनाको निर्णयसँगै तत्काल विपद् व्यवस्थापनका लागि ५० करोडको कोष तयारी गरी सोही कोषबाट नियमानुसार खर्च व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने हवाई तथा स्थलमार्गका नाकामा उच्च सतर्कता अपनाई त्यस्ता नाकाबाट नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरी आवागमन बन्द गर्नेसहितका १४ निर्णय गरिएको उनले बताए।

विदेशी नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिले मात्र प्रवेश गर्न दिने र त्यसरी प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रदेशको क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा १४ दिन अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताए ।

जोखिमलाई ध्यानमा राखी अत्याआवश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउने, स्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी जनहितका सूचना तथा सामग्री प्रदेशभित्रका सबै एफएम रेडियो, टिभी च्यानल तथा छापा माध्यमलाई प्रयोग गरी प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने गराउने साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।