असार ७, काठमाडौं । निजी विद्यालयको छाता सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले लकडाउनक अवधिको शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि सरकारले चैत महिनाको शुल्क नलिन निर्देशन दिइसकेको छ । वैशाख महिनाबाट नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ गर्नुपर्नेमा लकडाउनले प्रभावित तुल्याएपछि सरकारले असार १ गतेदेखि भर्चुअल र दूर शिक्षा प्रणालीबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिन भनिसकेको छ । तर, निजी विद्यालयको छाता संगठनले सरकारको निर्देशनलाई अटेर गर्दै २०७६ सालको बाँकी बक्यौतासहित लकडाउन अवधिको शुल्क पनि बुझाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एनप्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर शुल्क बुझाउन भनेका हुन् ।
उनीहरूले सरकारले हालसम्म कुनै पनि प्रकारको सहयोग नगरेकाले बाध्य भएर शुल्क उठाउनुपरेको दाबी गरेका छन् । र, ‘बाँँचौं र बचाऔं’को भावनालाई आत्मसात गर्दै शुल्क तिर्न अभिभावकसमक्ष अपिल पनि गरेका छन् ।
लकडाउनको कारणले हाम्रा विद्यालयहरू लगातार बन्द रहँदा विद्यालयको आम्दानी शुन्य भएको, विद्यालयहरूमा आश्रित दुई लाख भन्दा बढी शिक्षक, कर्मचारी तथा तिनका परिवारजनको जीवनयापन कठिन भएको पनि उनीहरूले चित्रित गरेका छन् । उनीहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि पनि पोखेका छन् ।
बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्न र विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम निरन्तरताका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरू स्थानीय सरकारहरू र अन्य सबै सरोकारवाला निकायहरू, संघसंस्था तथा आम नागरिकलाई पनि आग्रह गरेका छन् । समुदायले आ–आफ्नो ठाउँमा अनुकूल परिस्थिति निर्माणमा सहयोग पुर्याइदिने उनीहरूले विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
प्रतिक्रिया दिनुहोस