सरकारले गरेका ५ महागल्ती

नौलो समाचार संवाददाता
२०७६ चैत्र २४, सोमबार मा प्रकाशित ३८४ पटक पढिएको
सरकारले गरेका ५ महागल्ती

चैत्र २४, काठमाडौं । अप्ठ्यारो समय सरकारका लागि चुनौती हो । तर, सक्षम सरकारले अप्ठ्यारो समयलाई अवसरमा बदल्छ । नेपाल सरकारले कोभिड १९ लाई चुनौतीको रुपमा कति र कसरी लिइरहेको छ रु तर, अवसरकारुपमा भने लिन सकेको देखिन्न ।

आजको महामारीलाई विभिन्न किसिमका बिचौलियाहरुले भने अवसरकोरुपमा लिएका छन् । खासगरी विरामी प्रधानमन्त्री भएको कुरालाई आसेपासेहरुले अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘आमा मरिहाल्छिन्, म पोइल गैहाल्छु ।’ ती विचौलियाहरु यही उखानको चरितार्थमा लागेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कोभिड १९ को महामारीले संसारलाई गिजोलिरहेका बेला नेपाल सरकार भने गल्ती माथि गल्ती गरेर बसेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले केही दिन अघि गल्तीहरुका सम्बन्धमा पुराना शब्दहरु दोहोर्याउँदै भने– ‘काम गर्नेले नै गल्ती गर्छ ।’ उनलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ,–‘लकडाउनपछि सरकारले गरेका राम्रा काम चाहिँ के–के हुन् रु’ सायद यस प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ उनीसँग छैन । सरकारका राम्रा काम पनि खोज्दै जाउँला । अहिले चाहिँ सरकारका गल्तीहरुको ‘फेहरिस्त’ प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो, जो गल्ती मात्र होइन, ‘महागल्ती’ भएका छन् ।

१. कोभिड-१९ को रोकथाममा प्रभावकारी भूमीका देखाउन नसक्नु
सरकारले कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड १९ को रोगथामका लागि गरेको उल्लेख्य काम भनेको ‘लकडाउन’को आदेश हो । त्यसबाहेकका प्रभावकारी काम गर्न सरकार असमर्थ देखिएको छ । २२ चैतमा सरकारका प्रवक्ता भन्दै थिए–‘र्यापिड डाइग्नोसिस टेष्ट’गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी पारिनेछ । तर, त्यो विधि प्रभावकारी नभएको जगजाहेर छ । यो विधिबाट अहिलेसम्म १२ सयको हाराहारीमा ‘स्वाब’ टेष्ट गरिएको छ । तर, कोरोनाको शंकास्पद ब्यक्तिहरुको संख्या भने धेरै छ । खासगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मात्र पछिल्लो समय डेढलाखभन्दा बढी नेपाली भारतबाट आएका छन् । उनीहरु सबैलाई ‘क्वारेन्टाइन’मा राख्ने कार्य हुन सकेको छैन । परीक्षणको कुरा त धेरै टाढा छ ।

भारतको दिल्लीमा निजामुद्धिन मर्कसमा आयोजित भेलामा सहभागी मध्ये नेपाली कति थिए रु त्यसको लेखाजोखा सरकारसँग छैन । पहिचान गरिएकाहरुलाई पनि समयमा नै ‘क्वारेन्टाइन’मा राख्न नसकिएको दुःखद पक्ष छ । र, उनीहरुको कुनै किसिमको परीक्षण गरिएको छैन । अर्थात सरकारको हालको ‘टेष्ट’ विधीले यो काम समयमा नै गर्न सक्ने देखिदैन ।

यो विधि प्रभावकारी नभएपछि कोरिया, जापान लगायतका मुलुकको अनुभव अनुसार ‘मास स्क्रिनिङ टेष्टिङ’ ९एमएसटी० मा जाने हिम्मत गर्नु पर्थो । यतिबेलासम्ममा कम्तिमा शंकास्पद १ लाख नेपालीको ‘स्वाब’ परीक्षण सकिसक्नु पर्थो । सरकार चुकेको डरलाग्दो ठाऊँ यही हो ।

‘लकडाउन’मा बसेका जनतालाई गाँसको समस्या हुन सुरु भएको छ । त्यसैगरी पैसा भएर पनि ग्यास, पानी र अत्यावश्यक खाद्य सामग्री पाउनबाट जनता बञ्चित हुन थालेका छन् । सामग्री पाउनेहरु पनि दुःखी छन् । किनभने उनीहरुले बजारभाउभन्दा बढी रकम खर्चनु परेको छ ।

त्यसैगरी सीमानामा आएर फर्किने वा देशभित्र पस्न पाइने आशाका साथ त्यतै कतै भौतारिएर बस्नेहरुका सम्बन्धमा पनि सरकार जिम्मेवार हुन सकेको छैन । उनीहरुलाई ल्याएर तत्काल क्वारेन्टाइनमा राख्नै पर्छ र त्यो धेरै ठूलो भयको विषय पनि होइन ।

२. समयमा नै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसक्नु
चाइनामा कोरोनाको प्रभाव देखिएको तीन महिना कट्दा समेत सरकार निदाएर बसेको देखियो । मानौं कोरोना नेपाल छिर्न सक्दैन । यसवीचमा विदेशबाट आएकाहरुको संख्या झण्डै दुईलाख रहेको छ । त्यसमध्ये १२ सयको ‘स्वाब’ परीक्षण हुनुले नै हाम्रो कछुवागति प्रष्ट पार्छ । ‘स्वाब’ परीक्षण विदेशबाट फर्केका सबैको गर्न सकेको भए, भय कम हुन्थ्यो । र, सही डाटा र अनुमानमा सरकार चल्न सक्थ्यो ।

स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव खड्किएको धेरै समाचार प्रकाशमा आएका छन् । खासगरी ज्वरो आएकाहरुले अस्पताल नपाउने स्थिती छ । ‘प्रोटेक्सन्’ का लागि सामग्री नहुँदा अघि बढ्ने को रु भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै हो । सरकारले फाट्ट–फुट्टरुपमा स्वास्थ्य सामग्री नल्याएको होइन । तर, त्यसको विश्वसनीयतामा सुरुदेखि नै स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । यस्ता लाजमर्दा घटना र ब्यवहार प्रदर्शन गर्नबाट सरकार निस्कन सकेको भए, जनताको विश्वास सँगसँगै रहिरहन्थ्यो ।

३. आयातीत सामग्रीमा भ्रष्टाचार रोक्न नसक्नु
पर्याप्त समय हुँदा–हुँदै समय खेर फाल्ने र अन्तिम समयमा आएर तातेजस्तो देखाउने कार्य सरकारको अर्को गल्ती हो । टेन्डर रद्ध गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुभव नै नभएको संस्थालाई, त्यो पनि अत्यन्तै महंगो दरभाउमा ठेक्का दिनुको कारण माथि सरकारले खण्डन गर्न सकेको छैन । र, त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ पनि हुन सक्दैन ।

ओम्नी ग्रुपमाथि सरकारको यति ठूलो अन्धविश्वासको छनक पनि जनताले स्वास्थ्य सामग्री आयातबाट थाहा पाए । यो आइटी सम्बन्धी कम्पनीलाई संकटग्रस्त अवस्थामा किन स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिईयो रु यो गम्भीर बिषय हो । सरकारले गर्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताको कुरा धेरै नौलो होइन । तर, महासंकटका बेला गरेको यो ठट्टा महाअपराध हो भन्ने हेक्का सरकारमा बसेका र सरकार चलाउने पार्टीका नेताहरुलाई हुन जरुरी छ ।

मिडियामा स्वास्थ्य सामग्री भ्रष्टाचारको सप्रमाण समाचार आउनु र उक्त समाचार दवावमा हटाउन लगाउनुले सरकारको नियत अझ प्रष्ट पार्न सहयोग गर्छ ।

४. भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई कारबाही गर्न नसक्नु
यो भ्रष्टाचार प्रकरणको अर्को दुःखद पक्ष के छ भने, यसमा शक्तिशाली मन्त्री नै मुछिएका छन् । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, नेकपा सचिवालय सदस्य तथा कोरोना नियन्त्रण तथा रोगथाम सम्बन्धी बनेको उच्चस्तरीय सरकारी संयन्त्रको संयोजक हुन् , ईश्वर पोखरेल । उनलाई कारवाहीको हिम्मत न त सरकार प्रमुखले नै गर्लान् । न त पार्टीले नै सक्ला ।

त्यसकारण यो प्रकरणलाई सरकार र पार्टी दुवैले ‘ढिसमिस’ गर्न खोज्नेछन् । यदी पार्टीले उनलाई कारवाही गर्न खोजे नेकपामा ठूलै भूईंचालो आउन सक्छ । त्यसकारण स्वास्थ्य सामग्री आयातमा भएको भ्रष्टाचारमा नेकपा र सरकार दुवै ‘एक्सन’मा जान सक्दैनन् । यो नै बर्तमानको सवैभन्दा ठूलो बिडम्बना हो ।

५. स्वास्थ्य सम्बन्धि सामग्री ल्याउने जिम्मा सेनालाई दिनु, आफूले नसक्नु
स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति, समग्रमा नेपाल सरकार । यति धेरै निकायहरुका मातहतमा एउटा विश्वसनीय ठेकेदार कम्पनी पनि रहेनछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ, सेनालाई यो काम दिएपछि । अलि गहिरिएर विश्लेषण गर्दा सेना बाहेक काम गर्न सक्ने सरकारसँग अर्को निकाय छैन भन्ने पनि बुझिन्छ । अझ, विपक्षीहरु भनिरहेका छन्, सेनालाई नै यो काम दिने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय ‘डिजल्प’ गरिदिए हुन्छ । सिंहदरबारलाई भद्रकाली सारिदिए हुन्छ भनेर पनि उनीहरु रोश प्रकट गरिरहेका छन् । यी भनाइ र आरोपका पछाडि सत्यता पक्कै छ ।

यी नयाँ विषय होइनन् । र, विषय सुनेर सरकारका आसेपासेहरुले प्रतिक्रिया समेत जाहेर गरिसकेका छन्–‘कथा बनाए’ भनेर । हो, यो कथै होला । तर त्यस कथाका लागि सरकारी पटकथा र अभिनय भने लज्जाजनक सावित भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


error: Content is protected !!