बालसुधार गृहको मापदण्ड

साधारणतया मानिस जन्मदेखि यौवनावस्थाबीचको उमेरलाई बालबालिका भन्ने गरिन्छ । यस उमेर समुहका ब्यक्तिहरु पुर्णरुपमा वृद्धि भैनसकेको अपरिपक्क मात्र नभई पुर्णरुपमा जिम्मेवारीबोध गरीसकेका हुदैनन् । त्यस्ता उमेरका ब्यक्तिहरुलाई नाबालक वा नाबालिका भनिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने कानुनतः १६ वर्ष भन्दा मुनिको ब्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरिएको छ भने युनिसेफले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिकालाई नाबालक भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

जसरी एक परिपक्क वयस्क ब्यक्ति जानेर वा नजानेर, कसैले सिकाएर, प्रलोभनमा पारेर, दवावमा परेर कुनै कसुरजन्य कार्यमा समावेश भएका हुन्छन् ठिक त्यसैगरी बालबालिकाहरु पनि अपराधिक गतिविधिमा सामेल भएको पाइन्छ । बालबालिकाहरु विरुद्ध केहि गरी कानून विपरीत कुनै किसिमको आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्ने प्रहरीमा उजुरी परेमा वा प्रहरीलाई शंका लागेमा प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाउँछ । यसरी कारबाही अगाडि बढाउने क्रममा उक्त विषय प्रहरीद्वारा छानविनको कार्य समाप्त भए लगत्तै सरकारी वकिल हुदै अदालतसम्म पुगेर निक्र्यौल हुने हुन्छ । कारबाहीको क्रममा अदालतबाट दोषी हो या होइन भनी कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नुपुर्व विस्तृत छानविन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त छानविन गर्ने क्रममा कुनै साधारण विषयको आरोप छ भने कुनै पनि बन्देजमा नराखी तारेखमा राखेर पनि गर्न सकिने हुन्छ तर जघन्य अपराध वा नैतिक पतन हुने प्रकृतिको अपराधको आरोप लागेको छ भने पुर्पक्ष थुनामा राखेर कारबाही गरिन्छ । अदालतले विभिन्न किसिमको साक्षी प्रमाण बुझि छानविन गरीसकेपछि आरोपित कसुर गरेको प्रमाणित भएमा सजाय निर्धारण गरिन्छ । सजाय थुनामा राख्ने हुन्छ वा क्षतिपुर्ति वा दुवै हुनसक्छ । यसरी पुर्पक्ष थुनामा राख्दा होस् वा सजायको लागि कारागार चलान गर्दा होस् बालबालिकालाई आम कारागारमा नराखी सुधार गृहमा राख्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी सुधार गृहमा बस्ने बालकको सख्या विश्वभर १० लाख भन्दा वढी छन् भन्ने युनिसेफले अनुमान गरेको छ ।

बालबालिकालाई आम कारागारमा नराखी सुधार गृहमा किन पठाइन्छ ? सो गर्न किन आवश्यक छ ? सुधार गृहमा बालबालिकाको लागि के कस्तो ब्यवस्था गरिएको हुन्छ ? विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरु, राष्ट्रिय ऐनहरुद्वारा प्रदत्त गरेको अधिकारहरुलाई अवलम्वन गरिएको हुन्छ वा हुदैन ? बालबालिकाको जीवनलाई सहजिकरण गर्न चाहिने अति आवश्यक वस्तुहरु प्रर्याप्त मात्रामा उपलब्द हुन्छ वा हुदैन ? सुरक्षाको दृष्टिकोणले सुधार गृह सुरक्षित हुन्छ वा हुदैन ? बाहिरी संसारसंगको सम्पर्कबाट लाभान्वित भईरहेको हुन्छन वा हुदैन ? उनीहरुलाई मनोरञ्जनको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ वा हुदैन ? भन्ने विषयहरुमा जनमानसमा अधिकतम चासो भएको पाइन्छ । तर पनि कुनै सन्तोषजनक जवाफ भने देखिदैन । बाल सुधारमा रहेका बालबालिकाको जीवन कष्टकर नहोस् सहजीकरण होस भन्ने हेतु राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायहरु, मानव अधिकारकर्मीहरु यसमा निरन्तर रुपमा खटिरहेको पाइन्छ तर विविध कारणले गर्दा सुधार गृह राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत गई अति जिर्ण अवस्थामा हुने, त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई अपमानकजनक अवस्थामा रहि अर्थपुर्ण गतिविधिवाट टाढा हुने जस्ता कार्य हुने हुनाले विभिन्न घटनाहरु घटिरहेको पाइन्छ ।

केहि विगतका घटनाहरुलाई नियाल्ने हो भने रुपन्देहिमा वि.सं. २०७५ साल माघ २९ गते सरकारी बालसुधार गृहबाट सुरक्षाकर्मीको लापरवाहीका कारण ६ जना बालबालिका फरार भएको थियो । त्यसै गरी वि.सं. २०७८ साल असार १२ गते शनिवारको दिउसो बिराटनगरको एक सुधार गृहको कमजोर भौतिक पूर्बाधारको फाइदा उठाउँदै २ जना नाबालिग कैदीबन्दीले तेस्रो तल्लाबाट हाम फालेर भागेका थिए । वि.सं. २०८० भाद्र महिनामा भक्तपुरको एक सुधार गृहका एउटा कैदीबन्दीको समयमा उपचार नभएर मृत्यु भएको भन्दै कैदीबन्दी किशोरहरुले घोर विरोध गरी आन्दोलन गर्दै बाल सुधार केन्द्रका झ्याल र पर्खाल फुटाएर लगभग २ सय २० कैदीबन्दीहरु भागेका थिए । यस्ता घटनाले विविध किसिमको प्रश्नहरु आम मानिसमा उब्जाउनु स्वभाविकै हो । जस्तै, संरचनाको दृष्टिकोणबाट बाल सुधार गृहमा प्रर्याप्त मात्रामा भौतिक पूर्बाधारहरुको ब्यवस्था गरीएको हुन्छ वा हुदैन ? बालबालिकाहरुलाई चाहिने औपचारिक शिक्षाको ब्यवस्था राज्यले गरेको हुन्छ वा हुदैैन ? चिकित्सक तथा मनोचिकित्सकहरुको पहुँच पुगेको हुन्छ वा हुदेैन ? प्रभावकारी उपचार उपलब्ध हुन्छ वा हुदैन ? नियमितरुपमा सम्बन्धित निकायहरुद्वारा अनुगमन हुन्छ कि हुदैन ?

भनिन्छ बालबालिका काँचो माटो हो । जस्तो हामीले चाहन्छौ त्यस्तै बनाउन सकिन्छ । माथि रहेको प्रश्नहरुको निरुपण गर्ने हो भने बाल गृहमा जाने बालकको दरहरु घट्न सक्छ । किशोर अपराधीहरुलाई उज्जल भविष्यको मौका दिन सकिन्छ । उनीहरुले विगतमा जे जस्तो कसुरजन्य कार्य गरे सोको बारेमा भावनात्मकरुपमा नभई ब्यबहारिक तथा तार्किक रुपमा शिक्षा दिन सकेमा गल्तीलाई महसुस गरी सोलाई दोहोराउन हुदैन भन्ने शिक्षा प्राप्त गरी बालबालिकाहरुले जीवनलाई सही मार्गमा डोर्याई समाजलाई नै सकारात्मक योगदान दिन सक्छन् । सुधार गृहको नियन्त्रणमा रहँदा बालबालिकालाई बस्नेखाने ब्यवस्थाको साथै आचरणमा सुधार गर्नको लागि सीप, शिक्षा तथा रोजगारमूलक, नैतिक, अनुशासनात्मक, भौतिक, आध्यात्मिक, योग तथा व्यायाम शिक्षा, खेलकुद लगायतका सुधारात्मक कार्यक्रम तथा उपायहरु सञ्चालन गरिएको हुनुपर्छ । सुधार गृहका सुरक्षाकर्मीहरु हात हतियार रहित तैनाथ हुने हुँदा त्यहाँ कुनै किसिमको जोरजुलुम, बल प्रयोग हुदैन भनी निर्धक्क रुपमा भय मुक्त वातावरणमा स्वतन्त्र रुपमा बालबालिकालाई हुर्कन दिनुपर्छ । समय अनुसार आवश्यक अनुरुपको बालमनोविज्ञ वा बाल कल्याण सम्वन्धी काम गर्ने ब्यक्तिसंग सम्पर्क गराई आवश्यकता बमोजिम परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

यसरी बालबालिकाको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र उनीहरुको अति आवश्यक वस्तुकोे परिपुर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित तथा बाल न्याय कायम गर्न बालबालिका सम्बन्धि नेपालमा भिन्दाभिन्दै ऐन, कानुनहरुको ब्यवस्था भएको पाइन्छ । ति सबै कानूनहरुको अन्तिम उद्देश्य बालबालिकाको सर्वोपरि हितको प्रतिरक्षा गर्नु नै हो । नेपालको संविधानले बालबालिकाको आधारभूत हकअधिकारको ब्यवस्थाको साथै घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने ब्यवस्था गर्नुको साथै प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ । युनिसेफले बालबालिकाको सुरक्षा गर्ने उनीहरुलाई चाहिने सेवाहरुको पहुँच बढाउने जस्ता नीतिहरु प्रवद्र्धन गरेको छ । त्यसको अतिरिक्त विभिन्न देशहरुसंग हातेमालो गरेर प्रत्येक बालबालिकालाई सुरक्षित र समावेशी वातावरणमा हुर्कने अधिकार छ भनि आवाज बुलन्द रुपमा उठाईरहेकोे पाइन्छ । बालअधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि (जसलाई संक्षिप्त रुपमा सी.आर.सी वा यु.एन.सी.आर.सी), मानव अधिकार आयोगको विश्वब्यापी घोषणापत्र लगायतका विभिन्न स्रोतहरुले बालबालिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै बालबालिकाको आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारलाई एउटै दस्ताबेजमा समावेश गरेको छ । यी सवै ब्यवस्था गर्नुको तात्पर्य बालबालिकाहरुको सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्नु मात्र नभई उनीहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।

अन्तमा, बालबालिकालाई सुधार्नको निमित्त सजाय दिइने कानून छ । सजायको कारण वालबालिकाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई दिर्घकालीन रुपमा हानि पुग्नु हुदैन । सजाय गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, उनीहरुले गरेको कसूरको गम्भीरता र दोषको मात्रा, कसूर गर्ने बालबालिकाको ब्यक्तिगत परिस्थिति, उसको उमेर, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक अवस्था, कसूरको किसिम, कसूरबाट पुग्न गएको हानि नोक्सानी र कसूर गर्नुको उद्देश्य समेतका कुरा, पीडितलाई दिन प्रस्ताव गरिएको क्षतिपूर्तिका साथै उक्त अपराधको पश्चाताप, उक्त पश्चाताप पछि असल र उपयोगी जीवन जिउने चाहना छ वा छैन भनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १६ ले यी माथिको कुराहरुलाई अवलम्वन गरी सजाय निर्धारण गरेको छ । त्यति मात्र नभई १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसूर वा पटके रुपमा कसूर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुदैन भन्ने ब्यवस्था पनि गरिएको छ । यसरी सजाय पाएको बालबालिकालाई कानूनले निषेधित गरेको बाहेक अन्य तालिम र उज्जल भविष्यको तयारीका लागि हरेक आवश्यक तत्वहरुको परिपुर्ति गरी उनीहरुको शारिरीक, मानसिक, सामाजिक रुपमा हेरविचार गर्दैै समाजमा पुर्नस् थापना गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको अवरोध नहुने किसिमले बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्दछ ।