चैत २८, काठमाडौँ । अदालतको नियमति काम कारबाही पनि लक डाउन अवधिभर स्थगित भएको छ।
सरकारले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वैशाख ३ गतेसम्म लक डाउन लम्ब्याएको अवस्थामा अदालतबाट गरिने नियमति काम पनि त्यही अवधिसम्म रोक्ने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी लिए।
शुक्रबार बसेको फुल कोर्टको बैठकले चैत २१ गते भएको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिएको हो। सरकारले लक डाउन घोषणा गरेपछि चैत १२ गते बसेको फुलकोर्टको बैठकले अत्याआवश्यक बाहेकका सबै काम रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि झै अदालतहरुबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कोभिड १९ सँग सम्बन्धित रिट निवेदनको सुनुवाइ, पक्राउ अनुमति, जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थन, सजाय छुटका निवेदन जस्ता काम भने निरन्तर हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस