बाग्मती प्रदेशकाे बजेट ५१ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख

नौलो समाचार संवाददाता
२०७७ अषाढ २, मंगलबार मा प्रकाशित ६१३ पटक पढिएको
बाग्मती प्रदेशकाे बजेट ५१ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख

असार २, हेटाैडा । सातवटै प्रदेशले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको १७ दिनपछि प्रदेश सरकारहरूले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन आइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरूले पनि ठूला र दूरगामी महत्वका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेका छैनन् । यद्यपि, अधिकांश खुद्रे कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ । कोभिड–१९ को रोकथाम र उत्पादन वृद्धि गर्ने रोजागारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि जोड दिइएको छ ।

कतिपय प्रदेशले प्रदेश सभासदस्यहरूलाई रकम वितरण गर्ने कार्यक्रमसमेत ल्याएका छन् । सामान्यतया चालू आर्थिक वर्षको हाराहारीमा नै बजेट प्रस्तुत गरेका प्रदेश सरकारहरूले बजेटको आकारमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको पाइँदैन ।

बाग्मती प्रदेशद्वारा ५१ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख

 

बाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालूतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार (५१ दशमलव १२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार (४८ दशमलव ८८ प्रतिशत) छ ।

बजेटको स्रोतमा राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७८ लाख, अन्तर–सरकारी अनुदान १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व वचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालूतर्फ २४ अर्ब ४६ करोड (५१ दशमलव ३९ प्रतिशत) रहँदा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड (४७ दशमलव ९ प्रतिशत) थियो । त्यसअघि प्रदेशले ३५ अर्ब ६० करोड ५६ लाख रुपियाँको पहिलो बजेट बनाएको थियो ।

बजेटमा कोरोना संक्रमित उपचार सेवामा प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा उच्चस्तरीय कोरोना अस्पताल स्थापना, प्रयोगशाला र दक्ष चिकित्सक जनशक्ति उपलब्ध गराउने विषयमा उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । बजेटमा कृषि उत्पादन, पशुपालन, बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती अभियान र प्रदेशका मुख्य शहरमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले टुहुरा बालबालिकालाई मासिक २ हजार रुपियाँँ भत्ता दिने भएको छ । साथै प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ का कारण उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असर व्यबस्थापन गर्न स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अनुकूल वातावरण तयार गर्दै अवरुद्ध भएका घरेलु तथा साना उद्योग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र नवउद्यमीका लागि उद्यम उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । यस्ता उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ‘उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ’ कार्यक्रमअन्तर्गत् सहुलियत व्याजदरमा वित्तीय संस्थामार्फत् ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ ।

स्थानीय र स्वदेशी कच्चापदार्थको समुचित प्रयोगबाट लघु कुटिर उद्यम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको स्वीकृत कार्यविधिअनुसार हरेक स्थानीय तहमा ३० लाखको ‘प्रदेश सरकार लघुउद्यम कोष’ स्थापना गरी ‘मेरो उद्यम–अति उत्तम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो ।

‘मेरो उद्यम–अति उत्तम’ कार्यक्रमका लागि महानगरबाहेक १ सय १६ स्थानीय तहका लागि ३४ करोड ८० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट ३ हजार ४ सय ८० उद्यम स्थापना भएर ६ हजार ९ सय ६० रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा छ ।

प्रदेशका विपन्न तथा आर्थिक विपन्न समुदायका महिला, दलित युवालाई स्वरोजगार बनाउन लघुउद्यमी संघको सहकार्यमा ४ सय १० नयाँ उद्यमी सिर्जना र २ सय ७५ उद्यमीलाई स्तरोन्नतिका लागि रकमको व्यबस्था गरिएको मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो ।

जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट वस्तु विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम रत्न पत्थर (धादिङ), ढाका बुनाइ (नुवाकोट), काष्ठकला र धातुकला (ललितपुर), बाँस निगालो (सिन्धुली), हातेकागज (सिन्धुपाल्चोक र दोलखा) सञ्चालन गर्ने व्यबस्था मिलाइएको छ । यस कार्यक्रमबाट १ सय जनाले व्यवसाय शुरु गर्ने अपेक्षा छ ।

परम्परागत ज्ञान र सिपको संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्न एवम् आर्थिक विपन्न, महिला, दलित समुदायले उत्पादन गरेका उपज उत्पादन तथा बजारीकरणमा टेवा पु¥याउन स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै जिल्लामा कोसेली तथा घरेलु उपज बिक्री केन्द्र स्थापनाका लागि ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

चेपाङका लागि चिउरी कार्यक्रमअन्तर्गत् चिउरी खेती र चेपाङ समुदायको सहभागितामा चिउरी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि रकम व्यबस्था गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि समग्रमा ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

तीन वटा हिलस्टेसन र आठ वटा नमूना गन्तव्यको निर्माण कार्य थालनी भएको छ । हिलस्टेसन, नमूना गन्तव्य, गौरीशंकर परिपथलगायत चालु आवमा कार्यान्वयनमा रहेका पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी वरण्डाभार संरक्षित बनमा प्रकृति, बन्यजन्तु तथा चरा अवलोकनका लागि जंगल सफारीको पूर्वाधार विकास गर्न रकमको व्यबस्था, रामायण सर्किट, प्रदेशका ११ जिल्लाका पशुपतिसँग सम्बन्धित ६४ वटा ज्योर्तिलिंग यात्रा सर्किट अध्ययनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा प्रदेशमा गुणस्तरीय पर्यटकलाई मध्यनजर गरी स्किइङ र गल्फको अध्ययनका लागि रकमको व्यबस्थासहित पर्यटन विकासका लागि समग्रमा १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मातृ मृत्युदर घटाउन र बाल स्वास्थ्य सुधारका लागि १८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न राजमार्गमा हुने गरेका आकस्मिक दुर्घटनामा गम्भ

प्रतिक्रिया दिनुहोस


error: Content is protected !!