सरकारले चलाउ भने पनि सार्बजनिक सवारी साधन किन चलेनन् ?

असार २६, काठमाडौं। सरकारले १० दिनपछि सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गर्ने निर्णय गरेपनि तत्कालै संचालन नहुने भएको छ।

शुक्रबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आकस्मिक रुपमा बसेको बैठकले तत्काल कुनै पनि सवारीसाधन संचालन गर्न नसक्ने निर्णय गरेको हो। महासंले देशैभर कुनै सवारीसाधन संचालन नगर्न सर्कुलर समेत जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘महासंघको बैठकले गाडी संचालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ’ महासचिव सरोज सिटौलाले भने ‘हाम्रा गाडीहरु कुहिएर बसेका छन्। संचालन गर्ने पक्षमा नै छौ। हाम्रो माग केहि पनि छैन। अहिलेको अवस्थमा कसरी संचालन गर्ने हो? सरकारले खर्च हिसाव गरिदेओस।’

मन्त्रीपरिषदको बैठकले शुक्रबारदेखि नै काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला र अन्यमा जिल्लाभित्र संचालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि महासंघको बैठक बसेको हो। सिटौलाले गाडीहरु संचालनका लागि सरकारले विश्वसनीय वातावरण नबनाएको बताए।

चाहेर पनि तत्कालै गाडी निकाल्न नसकिने उनको भनाइ छ। साढे तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि गाडीहरु ग्यारेजमा थन्काएर राखिएको छ। बसका ब्याट्रीहरु विग्रिएको, टायरहरु कुहिन थालेको छ र स्टार्ट नै नहुने अवस्थामा छन्। चालक र सहचालक समेत अहिले अन्यत्र पुगेको व्यवसायीहरुले बताए।

सरकारले सिट क्षमताभन्दा आधा मात्र यात्रु राखेर भौतिक दुरी कायम गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसरी आधा यात्रु राख्दा यात्रुसँग थप ५० प्रतिशत भाडा लिएर संचालन गर्न स्वीकृति दिइएको छ। ट्याक्सीमा भने पुरानै भाडादर कायम गरिएको छ। ‘हामी भाडामा त प्रवेश गरेकै छैनौं। गाडी चलाउन सक्ने अवस्था हुन पर्यो नी। अनि भाडाका कुरा होला’ उनले भने, ‘ हामीले सवारीसाधन चलाउँदा भोली कोरोना फैलियो भने के गर्ने ? यात्रु, चालक र सहचालकको स्वास्थ्यको कुरा छ। अहिलेकै अवस्थामा हामी संचालन गर्न सक्दैनौ।’

सरकारले यातायात क्षेत्रलाई मौद्रिक नीति मार्फत राहात ल्याउने भनेको भएपनि विश्वसनीय आधार नभएको सिटौलाले बताए।

उनका अनुसार सार्वजनिक यातायातका लागि विशेष राहात ल्याउनुपर्छ। ‘गाडी चलाउने निर्णय भयो। हामीसँग छलफल हुनुपर्थ्यो। कुनै सल्लाह नै नगरि निर्णय भएको छ’ उनले भने ‘हाम्रो केहि माग छैन। आवश्यकता हो। सरकारले नहेर सवारीसाधन संचालन गर्न सकिदैन।’

उनीहरुले पुनर्कजा, ब्याजदर छुट, बीमा, किस्ता तिर्ने अवधी थप, रुट परमिट, ब्लुबुक, सवारीचालक अनुमतीपत्र नवीकरणमा शुल्क छुट लगायतका मागहरु राखेका छन्।