संघीयतापछि लक्षित वर्गको क्षेत्रमा कम चासो र काम भयो : अधिकारकर्मी

नौलो समाचार संवाददाता
२०८२ जेष्ठ ११, आईतबार मा प्रकाशित ११२ पटक पढिएको
संघीयतापछि लक्षित वर्गको क्षेत्रमा कम चासो र काम भयो : अधिकारकर्मी

धुलिखेल /  संघीयतापछि लक्षित वर्गको क्षेत्रमा कम चासो र काम भएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकले आइतबार धुलिखेलमा गरेको ‘जेष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित लगायतका सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको हकहित तथा सामाजिक सुरक्षा’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहले विगतको तुलनामा कम चासो र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको तर्क गरेका हुन् ।

पाँचखालका महिला अधिकारकर्मी मैना दनुवारले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत धेरै काम गर्न सकिएको तर्क गर्दै स्थानीय तह आएपछि महिला अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा र बजेट खुम्चिएको तर्क गरिन् ।

मानव कल्याण समाज शंखुपाटीचौरका संयोजक हर्कबहादुर तामाङले आश्रममा स्थानीय तह र प्रशासनले सिफारिस गर्ने तर सबै स्थानीय तहले अवस्थाबारे जानकारी र सहयोग नगरेको गुनासो गरे । जेष्ठ नागरिक मञ्च बनेपाका सदस्य शान्ता कार्कीले भने बनेपामा जेष्ठ नागरिकहरूको सवालमा कार्यक्रमहरू तय गरिएको जानकारी दिँदै मञ्चकै समन्वयमा योजनाहरू छनोट हुने तर्क गरिन् ।

नेपाल अपांग महिला संघ काभ्रेका अध्यक्ष रामप्यारी श्रेष्ठले अपागंता रोग नभई अवस्था भएको भन्दै स्थानीय तहहरूमा अपागंमैत्री संरचना र सार्वजनिक सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा दोभाषेकोे व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । काभ्रे बहिरा विकास संघका अध्यक्ष शर्मिला मानन्धरले दोभाषेको समस्याका कारण अस्पताल लगायतका महत्वपूर्ण स्थानमा अपागंता भएका व्यक्तिले उचित उपचार, औषधि समेत नपाउने तर्क गरे।

नेपाल दलित संघ काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष उष्पर सुनार, नेपाल दलित मुक्तिमोर्चाका प्रदेश सदस्य कृष्णबहादुर नेपाली, जिल्ला अध्यक्ष दिपेन्द्र सुर्खेती, जीवन मगरातीलगायतका दलित अधिकारकर्मीहरूले दलितका मुद्दा अझै ओझेलमा पर्ने गरेको गुनासो गर्दै पीडकहरुले उन्मुक्ति पाइरहेको तर्क गरे ।

बनेपा नगरपालिकाका उपप्रमुख समेत रहेका अधिकारकर्मी बिमला सापकोटा दाहालले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले हात झिकेका कारण स्थानीय तहको सीमित स्रोत मा काम गर्नुपर्दा थोरै र अपर्याप्त देखिएको हुनसक्ने तर्क गरिन् । संघीयतापछि स्थानीय सरकारले लक्षित वर्गको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको दाबी गर्दै उनले जिल्लामा तत्कालीन महिला विकास कार्यालयको तुलनामा प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिका शाखामा पर्याप्त कर्मचारी सहितको जनशक्ति रहेको तर्क गरिन् ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका संयोजक दीपक कुमार गौतमले संविधान प्रदत्त हक अधिकार स्थापित गर्न र यसबारे जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले समाजमा रहेका गुनासा समस्या हरूका बारेमा अन्तरक्रियाले दिशानिर्देश गरेको भन्दै समाधानका लागि कार्यथालिने बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रवक्ता अप्सरा ढुङ्गाना, सदस्य चण्डीका रम्तेल, जिल्ला समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद होमेगाई, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल काभ्रे शाखाका अध्यक्ष गंगा दोङ, अधिकारकर्मी माया बादे, कृष्णपारी नकर्मी, झलकुमारी दुलाल, गायत्री गौतम, उषा अर्याल, वभिन्न स्थानीय तहका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखामा कार्यरत कर्मचारी, अधिकारकर्मी लगायतले लक्षित वर्गको अधिकारका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउँदै समन्वयमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी निरीक्षक मेहेगी ल्हामु तामाङले हक अधिकार संरक्षणमा जिल्ला प्रहरीको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस