निर्वाचन आयोगप्रति दाहाल–नेपाल समूह रुष्ट, विवाद निरुपण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड

नौलो समाचार संवाददाता
२०७७ फागुन ३, सोमबार मा प्रकाशित ५०७ पटक पढिएको
निर्वाचन आयोगप्रति दाहाल–नेपाल समूह रुष्ट, विवाद निरुपण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड

फागुन ३, काठमाडौँ । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपले विभाजित नेकपाको दुवै समूहले गरेका गतिविधिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन ।

आयोगले मान्यता नदिएपछि दाहाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदावी गर्दै माघ २० गते आयोगमा निवेदन दियो । तर, निवेदन दिएको २ साता पुग्नै लाग्दा पनि दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा ढिलाइ गरिएको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले आयोगको भूमिका माथि नै प्रश्न गर्न थालेको छ ।

दलको मान्यतासम्बन्धी माग दावी आइसकेपछि त्यसको निरुपण प्रक्रियामा पुग्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै आयोगको ढिलाइले अनेक शंका उत्पन्न गरेको दाहाल–नेपाल समूहको जिकिर छ । ऐनले तोकेको विवाद निरुपण सम्बन्धी व्यवस्थामा मागदाबी सम्बन्धमा अर्को पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने भए पनि आयोगले नेकपाको अर्को पक्षलाई औपचारिक सूचना दिएको छैन ।

त्यस्तै, आयोगले गरेको दलसम्बन्धी नियमावली संशोधनलाई सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन हुनबाट रोक्दा पनि आयोग निरीह बनेको दाहाल–नेपाल समूहको आरोप छ । आयोगले निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै पनि कारबाही गर्न नसक्ने दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको प्रावधानलाई संशोधन गरेर हटाए पनि डेढ महिना पुग्नै लाग्दा पनि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन ।

दलको आधिकारिकता विवाद कायमै रहेका अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचन केन्द्रित आचारसंहिता लगाउने तयारी गरेपछि दाहाल–नेपाल समूह आयोगप्रति थप चिढिएको छ ।

दाहाल–नेपाल समूहका नेता लिलामणि पोखरेलले आयोगले ६४ प्रतिशत ठूलो दलको विवाद नटुङ्गाइ आचारसंहित ल्याएर कहाँ गएर चुनाव गर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न सकिँन भन्न मिल्दै नमिल्ने बताउनुभयो । नेता पोखरेलले निर्वाचन आयोग सरकारको लाचार छायाँ बन्न नहुनेमा जोड दिनुभएको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादका सन्र्दभमा मागदाबी उपर अध्ययन भइरहेको र छिट्टै निर्णय लिने दाबी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस