इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य, जनताबाट जबरजस्ती १४ अर्ब असुल्दै सरकार

नौलो समाचार संवाददाता
२०७९ जेष्ठ २३, सोमबार मा प्रकाशित ११४ पटक पढिएको
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य, जनताबाट जबरजस्ती १४ अर्ब असुल्दै सरकार

जेठ २३, काठमाडौं। सरकारले आफ्ना नागरिकबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नाममा जबरजस्ती १४ अर्ब रुपैयाँ असुल्न थालेको छ। सवारी साधनमा विश्वकै महँगो कर थोपरेर सामान्य नागरिकको सुख सुविधामा आँखा गाडेको सरकारले इम्बोस्ड नम्बरका नाममा समेते ढाड सेक्न लागेको हो।

सवारी साधनलाई चार वर्गमा वर्गीकरण गर्दै सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न दुई पाङ्ग्रेका लागि २६ सय रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रेका लागि २९ सय रुपैयाँ, साना सवारीका लागि ३२ सय रुपैयाँ र ठूला सवारीका लागि ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।

बस, मिनिबस तथा मिनिट्रक, क्रेन, डोजर, एस्काभेटर र ट्रक गरी गत फागुनसम्म दर्ता भएका ठूला सवारी साधनको सङ्ख्या २ लाख २६ हजार ९४० रहेको छ। यस्ता सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा राज्यले ८१ करोड ६९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल्नेछ।

त्यस्तै सोही अवधिसम्म दर्ता भएका ५ लाख ८३ हजार साना सवारीबाट १ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख २६ हजार रुपैयाँ, १ लाख ३१ हजार ८६१ तीन पाङ्ग्रे सवारीबाट ३८ करोड २३ लाख ९६ हजार ९०० रुपैयाँ र दुई पाङ्ग्रे सवारीबाट १० अर्ब दुई करोड ४५ लाख २० हजार रुपैयाँ गरी १३ अर्ब ३१ करोड दुई लाख रुपैयाँ उठाउने सरकारी योजना छ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा देशभर सबै प्रकारका गरी ४ लाख १६ हजार ४२६ सवारी दर्ता भएका छन् । यस हिसाबले प्रत्येक महिना देशमा ५२ हजारभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भइरहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आउँदो गएको चैत देखि आउँदो असार मसान्तसम्म २ लाख ८ हजार २१३ नयाँ सवारी साधन थपिने देखिन्छ।

चारै प्रकारका सवारी साधनका लागि तय गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको औसत मूल्य ३ हजार ७५ हुन आउँछ । त्यस आधारमा नयाँ गाडीबाट यो आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल ६४ करोड दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ असुल गर्नेछ । यसरी सरकारले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्न दिएको समय सीमासम्म दर्ता भइसक्ने कूल सवारीबाट १४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नेछ ।

यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा एक महिना भित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। अन्य प्रदेशमा समेत क्रमशः यसैगरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारी योजना छ।

तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा अनियमितता भएको, मिलेमतोमा नागरिकबाट अस्वभाविक रुपमा चर्को शुल्क उठाउन लागेको, आवश्यक पूर्वाधार नभएको, नेपाली भाषा नामेट पार्न लागेको आदि जस्ता विषयलाई लिएर नागरिक स्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ।

सवारी धनीहरू हालसम्म पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटप्रति आकर्षित नभएपछि सरकारले बाध्यकारी कदम चालेको हो। विभागले एक सूचना जारी गर्दै असार मसान्तसम्म यी दुई प्रदेशका सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभए साउन १ देखि कारबाही थाल्ने चेतावनी दिएको छ।

२०७८ कात्तिक २२ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले चरणबद्ध रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको थियो । यसका लागि बागमती प्रदेशको एकान्तकुना-ललितपुर र गुर्जुधारा-काठमाडौं र गण्डकी प्रदेशको पोखरा-कास्कीमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधार समेत तयार भइसकेको विभागले जनाएको छ।

सम्पूर्ण तयारी हुँदाहुँदै पनि ती कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारीहरूमा हालसम्म पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको निर्णय कार्यान्वयन भएपछि विभागले ध्यानाकर्षण जनाएको हो। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मङ्सिरदेखि नयाँ सवारी दर्ता गर्ने र सवारी नामसारी गर्नेको हकमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिएको थियो । यही जेठ १ गतेदेखि भने नवीकरण गर्ने सम्पूर्ण सवारीहरूको हकमा पनि यो नियम लागू गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस