महिला अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

महिला र पुरुष एकै समाजका सदस्य हुन् । समाजको गतिशिलताका लागि यिनीहरुको समान भूमिका छ । एउटाको अस्तित्व विना मानव संरचना नै असम्भव छ । मानव सृष्टिमा महिला र पुरुषको समान योगदान अनिवार्य छ । उनीहरुमा जैविक विविधता बाहेक कुनै असमानता छैन । तर व्यवहारमा महिला र पुरुष बीचमा सामाजिक विभेद, सामाजिक भूमिका र रीतिरिवाजले गर्दा असमानता, विभेद तथा बहिष्करणको अवस्था विद्यमान छ । यसको मात्रा धनी र गरिब राष्ट्रमा फरक फरक रहेको पाइन्छ । विकसित राष्ट्रहरुमा असमानताको मात्रा कम छ भने अविकसित राष्ट्रहरुमा बढि । यसो हुनु मा पितृसतात्मक सामाजिक वनावट, अशिक्षा, अज्ञानता, परम्परागत हानिकारक अभ्यास, मूल्य, मान्यता तथा महिलालाई कमजोर वर्गको रुपमा हेरिने लैंगिक दृष्टिकोणको ठूलो भूमिका रहेको छ । यसले महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक तथा सांस्कृतिक स्तरलाई कमजोर बनाएको छ । दिगो राष्ट्रिय विकास का लागि पुरुष सरह महिलाहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले महिला विरुद्ध हुने भेदभाव र असमान व्यवहारलाई दृष्टिगत गरि समानता, न्याय, शान्ति र विकासका लागि महिला सहभागिता प्रारम्भ गरिएको अभियानसंगै महिलाको मानव अधिकार प्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च ८ मा विश्वभरि महिला दिवस मानइन्छ ।

फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा ग्रिसकी महिला लाइसिस्ट्रा ( lysistra )ले युद्ध अन्त्यका लागि प्रारम्भ गरेको पहिलो महिला हड्तालसंगै महिला आन्दोलनको आधुनिक अभियान सन् १९१० मार्च ८ तारिखबाट प्रारम्भ भएको मानी चिन, ब्राजिल, डोमेनिकन गणतन्त्र, संयूक्त राज्य अमेरिकाका केही महिलाहरु मिलेर महिला र पुरुषबीचको आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक तथा सांस्कृतिक असमानता हटाई महिला अधिकार कायम गर्न आवज उठाएका थिए । सोही दिनका स्मरणमा प्रत्येक वर्ष मार्च ८ तारिखलाई अन्तराष्ट्र्रिय महिला विसको रुपमा मनाउन शुरु गरिएको हो ।

हाल महिलाहरुको हक, अधिकार, स्थापना गरी उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि कानुन, नीतिगत, स्थागत तथा लक्षित कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट उनहिरुलाई विकासको मूलधारमा समाहित गर्न सबैको ध्यानाकृष्ट भएको पाइन्छ । महिलाको मानव अधिकारको सुरक्षा र विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरु भइरहेका छन् । साथै अधिकांश राष्ट्रले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् । तर पनि विश्व मानचित्रमा महिलाहरुको स्थिति पुरुष सरह नरहेको यर्थाथ हाम्रा सामु छ ।

गरिबी, अशिक्षा, रुढिवादी कुसंस्कार, रीतिरिवाज र परम्पराजस्ता कारणले गर्दा महिलाहरु पछाडि परेका र पारिएका छन । नीति निर्माण तथा शासन सहभागिताको क्षेत्रमा विकासोन्मुख मात्र नभई विकसित देशरुमा पनि महिला सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको पाउँछौ । नेपालको सन्र्दभमा हेर्दा वि.स. २०१३ मा विकास योजना लागू छैटौ पञ्चवर्षीय योजना देखि मात्र महिला विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम अगाडी ल्याइएको पाइन्छ । संयूक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष र १९७६ देखि ८ लाई नारी दशकको रुपमा मनाउन आव्हान गरेपछि विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि महिलाहरुलाई विकास कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने र उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक विकास गराउने क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु अघि बढेको पाइन्छ । नेपालको संविधान र यसका कार्यान्वयनबाट तयार भएका संरचना तथा संयन्त्रहरुमा महिलाहरुको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित भएको तथा हुने देखिएकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस राष्ट्रिय रुपमा पनि महिलाहरुको हकहित तथा अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा विशेष रहेको छ ।

नेपालमा महिला अधिकारको प्रयास

नेपालको पहिलो लिखित कानूनको रुपमा वि.स १९१० को मुलुकी ऐनलाई विभेदकारी रुपमा नै भए पनि महिलाको विषयमा बोल्ने पहिलो कानुनको रुपमा लिन सकिन्छ । राणाकालको अन्तयतिर पहिलो संवैधानिक लिखितको रुपमा जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ ले प्रथम पटक सीमित मात्रामा नागरिकको आाधारभूत मौलिक हक प्रदान ग–यो । वैक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धि ऐन २००६ अन्तरिम शासन विधान,२००७ बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धि ऐन २००८ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ जस्ता केही महत्वपूर्ण कानुनद्धारा नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न उल्लेखनीय योगदान पुगेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ नेपालको संविधान २०१९,नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले लिङ्गको आधारमा भेदभाव नागरिने र साथै बालिग मताधिकारको व्यवस्था गरी महिला अधिारलाई संवैधानिक र कानुनी संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको थियो । संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने लैङ्गिक विभेदको अन्त्य सहित महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनका लागि विभिन्न कानूनमा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरु हटाउने संस्थागत प्रयासको रुपमा मुलुकी ऐनको ११ औं संसोधन, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३, पीडितको अधिकारको संरक्षण पक्षबाट ल्याइएको मानब बेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्राण) ऐन २०६४, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्राण)नियमावली २०६५ ,घरेलु हिंसा (कसूर सजाय) ऐन २०६६, घरेलु हिंसा (कसूर सजाय) नियमावली २०६७ ,कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवाहार ( निवारण) ऐन २०७१,बोक्सीको आरोप सम्बन्धि कसुर र सजाय सम्बन्धी ऐन २०७२, छाउपडि प्रथा उन्मूलन निर्देशिका,२०६४, श्रमजीवी महिलाहरु प्रति डान्स रेष्टुरेन्ट,डान्सबार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका,२०६५ आदि कानुनी व्यवस्थाले नेपालमा महिलाको मानव अधिकार स्थापित भएको छ । लैंगिक रुपमा भएको विभेद र लैगिक हिंसालाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिका कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरी लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका ऐन २०७२ मार्फत करिब ३२ वटा ऐनहरु संशोधन गरेको छ । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक, निजिक्षेत्र तथा राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था, महिला लगायतका विशेष वर्गहरुको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासका लागि कानूनद्धारा विशेष व्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्धारा महिलाको हक तथा मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । नेपाल सरकारको केन्द्रिय बजेट प्रणालीबाट लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन भई यसलाई स्थानियकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस व्यवस्थाले लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा सरकारको स्रोत तथा साधनको परिचालन विशिष्टीकृत गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र :
मानव अधिकार व्यक्तिको जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार हो । शान्ति र विकासको मूल आधारका रुपमा मानव अधिकारलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरी मानवका प्राकृतिक, जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, अवशिष्ट एवं आधारभूत अधिकारको संहिताकरण गरी घोषणपत्रमा उल्लेखित हक तथा स्वतन्त्रहरु लिंगको आधारमा भेदभावविना उपभोग गर्न पाउनु पर्ने कुरालाई महिला र पुरुष समविकासको अवधारणाबाट आत्मसात् गरेको पाइन्छ । मानव अधिकारका विविध पंक्षलाई समेट्ने गरी तयार भएका महासन्धीलगायत महिला अधिकारका विषयमा केन्द्रित महासभा र सम्मेलनहरुमा समेत संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको रुपमा नेपालले सहभागिता ,सम्मिलन र प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । यी दस्तावेजहरुमा मानवअधिकारको स्थापनाका लागि लैगिक विभेद हुने पंक्षलाई वर्जित गर्नुका साथै महिला र पुरुषलाई समानताको अधारमा व्यवहार गर्ने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसरी विश्व समुदायबाट पारित एवंम अनुमोदित महासन्धीहरुलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा अन्तराष्ट्र्रिय संयन्त्रको रुपमा लिने गरिएको छ । सन् १९९५ मा बेजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिलाको अधिकारलाई मानव अधिकारको अभिन्न तत्वको रुपमा स्वीकार गरी लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणमा जोड दिएको छ । सम्मेलनले महिला माथि गरिबीको भार कम गर्ने,सार्वजनिक एवं निणर्यक तहमा महिलाको सार्थक सहभागिताका बाधक हटाउने,महिला विरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा , भेदभाव तथा बहिष्करणको अन्त्य गर्ने,शिक्षा र स्वास्थ्यमा महिला र बालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,आर्थिक र उत्पादनशिल स्रोतमा महिलाको सहज पहुँच र सहभागिता गराउने गरी १२ वटा महिलाका सरोकारका क्षेत्रहरु निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रि स्तरमा महिलाहरुको अवस्था विगतको तुलनामा वर्तमानमा धेरै सुधार तथा सक्रिय सहभागिता हुनु पर्ने बाध्यतत्मक कानूनी व्यवस्थाले ठुलो भूभिका खेलेको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुकमा समाहित भएपछि महिलाहरुले विभन्न क्षेत्रमा समावेश हुने मौका कानूनले ३३ प्रतिशत अनिवार्य निर्दिष्ट गरे तापनि दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा महिला पुरष बराबरी भन्ने छ यसर्थ पनि यस वर्षको नारा महिला बालिकाको लागि : अधिकार, समानता र सशक्तीकरण भन्ने तय भएको छ । अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस २०८१ अन्तर्राष्ट्रिय नाराःFOR ALL WOMEN AND GRILS: RIGHT, EQUALITY AND EMPOWERMENT” राष्ट्रिय स्तरमा “सबै महिला तथा बालिकाको लागि : अधिकार, समानता र सशक्तीकरण ”भन्ने नाराका साथ ११५ औ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको मनाईदै छ । अस्तु ।

(लेखक सुनुवार नमोबुद्ध नगरपालिकाको महिला बालवालिका तथा समाज कल्याण शाखा प्रमुख हुन् ।)