काभ्रे आएर गृहमन्त्री लेखकले भने : जिल्लालाई नै विपद संकटग्रस्त घोषणा गर्न छलफल गर्छु

‘लाभग्राही पहिचान भएको ३ दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माणको लागि पहिलो किस्ता पठाउछौं’
नौलो समाचार संवाददाता
२०८१ आश्विन २१, सोमबार मा प्रकाशित १०७ पटक पढिएको
काभ्रे आएर गृहमन्त्री लेखकले भने : जिल्लालाई नै विपद संकटग्रस्त घोषणा गर्न छलफल गर्छु

धुलिखेल / गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाढी र पहिरोबाट बढी क्षति पुगेका काभ्रे जिल्ला नै विपद संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिने भन्दै मन्त्रीपरिषदमा छलफल गर्ने बताएका छन् ।

बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त काभ्रेको पनौती र बेथानचोक गाउँपालिकाका विभिन्न स्थान निरिक्षणपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले तथ्यांकका आधारमा घोषणा गरिएपनि त्यसमा थप गर्न सकिने बताए । ‘काभ्रेमा बाढी–पहिरो प्रभावित स्थानीय तह वा वडालाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिन्छ, तथ्याकंका आधारमा पुन निर्णय गर्ने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘क्षतिको विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पठाउनुभयो भने त्यसको आधारमा थप गर्न सकिन्छ ।’

उनले स्थानीय तहले पूर्ण घर क्षति भएको लाभग्राही पहिचान गरी पठाएको ३ दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माणको लागि पहिलो किस्ताबापतको रकम पठाउने बताए । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको लागि २५ हजार र खाद्यानको लागि ५ जनासम्मको परिवारको लागि १५ हजार र त्यो भन्दा बढी परिवार संख्या भएकालाई प्रति परिवार २० हजार उपलव्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।


विपद्को सामना ३ तहका सरकार मिलेर गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले संघीयता र स्थानीय तहको आवश्यकता विपत्तका बेला महसुस भएका तर्क गरे । विकास र विपत्तिमा राजनीति हुँदैन भन्दै उनले पीडामा रहेका मानिसलाई राहत दिन सबै लाग्नुपर्छ । सडक सञ्जाल टुटेका स्थानीय तहमा हेलिकप्टरबाट राहत उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी प्रतिनिधी सभा सदस्य सुर्यमान दोङ, प्रदेश सभा सदस्य कञ्चनचन्द्र बादे, तीर्थ लामा, रत्न ढकाल, लक्ष्मण लम्साल, रुकु चौलागाई, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दिपककुमार गौतम, एमाले काभ्रेका अध्यक्ष राजन भुर्तेल, माओवादी केन्द्र काभ्रेका संयोजक भोला अर्याल, राप्रपाका गणेश लाल श्रेष्ठ, नमोबुद्ध नगर प्रमुख कुनसाङ लामा, पाँचखाल नगर प्रमुख महेश खरेल, बनेपा नगर प्रमुख शान्तीरत्न शाक्य, बेथानचोक गाउँपालिका अध्यक्ष भगवान अधिकारी, खानीखोला अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङ, महाभारत कान्छालाल जिम्वा, मण्डनदेउपुर नगर उपप्रमुख विष्णुमणि नेपाल लगायतले जनप्रतिनिधीसंग सल्लाह र तथ्यांक विनै विपद संकटग्रस्त स्थानीय तह घोषणा गरिएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

खोज, उद्धार देखि क्षतिग्रस्त सडक पुर्वाधार मर्मत, सञ्चालनको लागि श्रोत अभाव भएको भन्दै अधिकाशं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले संघ सरकारले अनुदान पठाउनुपर्ने बताए ।

बाढी पहिरोको कारण अधिकाशं सडक पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएको भन्दै जनप्रतिनिधीले दशैंको मुखमा हेलिकप्टरमार्फत केही स्थानमा राहत, खाद्यान पुर्याउनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस