काठमाडौं / हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियम (एचयुसी)का सरोकारवालाहरूको भेला बिहीबार ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले गरेको कार्यक्रममा हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका २९ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित ७० जना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । विश्वव्यापी र बहुपक्षीय सन्दर्भमा कन्सोर्टियमको भविष्यको मार्गचित्र तय गर्नुका साथै यसको आर्थिक दिगोपना सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको भेलामा नेपालसहित थाइल्याण्ड, भारत, चीन, म्यानमार, पाकिस्तान र भुटानका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
सहभागीहरूले सातवटा प्राविधिक सत्रहरूमा एचयूसीको आर्थिक दिगोपना, बहुपक्षीय प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान सहकार्य, यसको विश्वव्यापी अवस्थिति र क्षेत्रीय सहयोगका लागि उपकुलपतिहरूको साझा मञ्च स्थापना गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए । भेलामा कन्सोर्टियमको विधान परिमार्जन सत्र समेत सञ्चालन गरी विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि तथा उपकुलपतिहरूले भविष्यको कार्यान्वयनका लागि विधानलाई एकरूपता दिने कार्य गरे । तयार पारिएको विधानको मस्यौदा अनुसार आगामी समिति र नियमावलीहरू तयार गरिने आयोजकले जनाएका छन् ।
वक्ताहरूले खाद्य–ऊर्जा–जल सम्बन्ध, हिममण्डल र समाज, विपद् जोखिम, परम्परागत तथा आदिवासी ज्ञान प्रणाली, जलवायु परिवर्तन र कार्बन तटस्थता, हिमाली कृषि र हरित अर्थतन्त्र लगायतका १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा आपसी सहकार्यमा जोड दिएका थिए । प्राविधिक सत्रहरूमा भएको गहन छलफलले अनुसन्धान र नीतिबीचको खाडल कम गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआइ), डिजिटल दक्षता र जलवायु परिवर्तन कानुन जस्ता नयाँ क्षेत्रहरूलाई समेट्दै विषयगत कार्यक्षेत्रहरू पुनर्गठन गर्नुपर्ने सुझाव समेत आएका छन् ।
भेलामा छलफल गरिएका विषयहरूले आगामी दशकहरूमा यस क्षेत्रले सामना गर्ने मुख्य चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र विकासशील देशहरूबीच ज्ञानको साझेदारीलाई बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । एचयूसीलाई हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रको विश्वव्यापी प्रवक्ताको रूपमा स्थापित गर्ने, क्षेत्रीय अनुसन्धानलाई कार्यान्वयनयोग्य नीतिमा बदल्ने र यस क्षेत्रका जलस्रोतमा निर्भर १.९ अर्ब मानिसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सुरक्षित गर्ने सामूहिक आह्वान समेत गरिएको छ ।
कार्यक्रमको उत्तरार्धमा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट चुनौतीहरूको व्यावहारिक समाधानका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो, जसमा रासायनिक मलमा आधारित कृषिको सट्टा परम्परागत र दिगो अभ्यासहरू अवलम्बन गर्न जोड दिइएको थियो । प्रा. आसिसोले प्रयोगात्मक सिकाइ र सामुदायिक संलग्नताको सफलताका बारेमा चर्चा गर्दै हाल परम्परागत उपचारक र वैद्यहरूलाई समेत शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्न थालिएको जानकारी दिए ।
भारतको ’द इनर्जी एण्ड रिसोर्सेस इन्स्टिच्युट (टेरी) स्कुल अफ एडभान्स्ड स्टडिज’ की चान्सलर प्राध्यापक डा. विभा धवनले जलवायु अनुकूल समुदाय निर्माणका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान र परम्परागत ज्ञानबीचको खाडललाई पुर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका लागि तय गरिने मार्गचित्रमा आदिवासी ज्ञान प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै प्राज्ञिक सहकार्यमार्फत विश्वविद्यालयहरूले वातावरणीय प्रतिकूलतालाई उल्ट्याउन र मानव सिर्जित गतिविधिबाट उत्पन्न बढ्दो खतराबाट जैविक विविधताका केन्द्रहरूलाई जोगाउन सक्ने तर्क गरिन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले संकुचित कानुनभन्दा माथि उठेर पेरिस सम्झौता जस्ता विश्वव्यापी कानुनी ढाँचासँग मेल खाने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउदै शिवालिक र कर्णाली जस्ता महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा गर्नुपर्ने र वातावरणीय बजेट स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वातावरण संरक्षणलाई केवल कानुनी प्रतिवद्धतामा मात्र सीमित नराखी सम्पूर्ण हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका लागि दिगो यथार्थमा बदल्नुपर्ने तर्क गरे ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्लेले हाम्रो वातावरण मात्र नभई आदिवासी समुदायको संस्कृति र विद्यमान वनस्पति तथा जीवजन्तु समेत ठूलो जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै हिन्दूकुश हिमालयको रक्षाका लागि प्राज्ञिक अनुसन्धान र प्रभावकारी नीति निर्माणबीचको दूरी मेटाउन तथ्याङ्कमा आधारित निष्कर्षहरू उपयोग गर्नु विश्वविद्यालयका प्राज्ञहरूको टड्कारो जिम्मेवारी रहेको बताए ।
सोही अवसरमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आइआइटी) मण्डी र युनिभर्सिटी अफ लद्दाखसँग समझदारी पत्र मा हस्ताक्षर गरेको छ । यस सम्झौताको उद्देश्य हिमाली पारिस्थितिकी, संस्कृति र हिमाली सरोकारका विषयमा संयुक्त अनुसन्धान सञ्चालन गर्नु रहेको छ ।
सन् २००७ मा स्थापित एचयूसी हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका १०७ सदस्य विश्वविद्यालयहरूको छाता संगठन हो । सुरुमा इसिमोडमा रहेको यसको सचिवालय गत डिसेम्बरदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस