५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई माफी दिने तयारी

नौलो समाचार संवाददाता
२०७६ चैत्र ७, शुक्रबार मा प्रकाशित ३५२ पटक पढिएको
५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई माफी दिने तयारी

चैत ७, काठमाडौं। सरकारले जेल तथा हिरासतमा भिडभाड हुन नदिन कसुरको गम्भीरता हेरेर कैदीलाई छाड्ने तयारी गरेको छ। ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र चालचलन राम्रा भएका कैदीको विवरण लिएर उनीहरुलाई छाड्ने तयारी गरेको हो।

कैदी छाड्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले महान्याधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्रालयले यो विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ। महान्याधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्रालय, प्रहरी महानीरिक्षक कारागार व्यवस्थापन विभाग र सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरी कैदी छाड्ने प्रकृयालाई अघि बढाउन सकिने जनाएको छ।

त्यसैगरी प्रहरी महानीरिक्षक ठाकुर ज्ञावालीसँग भने सामान्य अपराधमा पक्राउ नगरी, हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले कानुनलाई सही रूपले कार्यान्वयन गर्दै जेल तथा हिरासतमा भिडभाड कम गर्न निर्देशन दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।

‘सरकारको निर्णयअनुसार हामीसँग भएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा पनि भीड कम गर्न सकिन्छ भन्ने हो,’ रेग्मीले भने, ‘तर कसैलाई पक्राउ नै नगर्ने, थुनामा नराख्ने भन्ने होइन। कानुनी अवस्था, कसुरको गम्भीरता हेरी समाजलाई कुनै असर नपर्नेगरी काम गर्न निर्देशन भएको छ।’

कसैलाई पक्राउ गर्नुपरेमा अदालत नलगी अनुसन्धानकै क्रममा धरौटी रकम लिएर काम अघि बढाउनसमेत बैठकले निर्देशन दिएको छ। हिरासत वा जेलमा राम्रो आचरणमा रहेका र ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेका कैदीले माफी सुविधा पाउने विषयमा कारागार व्यवस्थापन विभागले मन्त्रालयमा विवरण पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषको बैठकबाट सो निर्णय गराउने तयारी भएको हो।

बिहीबार महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा बसेको बैठकले ‘कानुनअनुसार सजाय माफी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू’, भनिएको हो ।

भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, व्यक्ति हत्या जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण, लागुऔषध कारोबारमा जेल परेकालाई भने कानुनले सजाय माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।

कैद भुक्तान गरिरहेका वृद्धवृद्धालाई बैठकले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार तत्कालै छुट दिन आग्रह गरेको छ। गृहमन्त्रालय भने कारागार व्यवस्थापन विभागबाट विवरण आएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


error: Content is protected !!