राष्ट्रियताको विषयमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने सरिता गिरीको सांसद पद संकटमा

नौलो समाचार संवाददाता
२०७७ अषाढ २, मंगलबार मा प्रकाशित ४८४ पटक पढिएको
राष्ट्रियताको विषयमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने सरिता गिरीको सांसद पद संकटमा

असार २, काठमाडाैं । नेपालले आफ्नो भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा लगातार आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आएकी सांसद सरिता गिरीमाथि संघीय समाजवादी पार्टी (हाल एकीकृत जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल)ले कारबाही गर्ने भएको छ । कुनै नाटकीय घटनाक्रम विकसित भएन भने गिरीलार्ई सांसद र पार्टी दुवैबाट कारबाही हुने सम्भावना रहेको पार्टीको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्रिय महत्वको विषयमा लगातार विवादित र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको, पार्टी संसदीय दलले निर्देशन दिँदा पनि नयाँ नक्सालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ का विरुद्ध दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएको, पार्टीले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप लगाउँदा पनि अवज्ञा गरेको कारण देखाउँदै सांसद गिरीमाथि कारबाहीको तयारी भएको छ ।

सोमबार पार्टी नेताहरू डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव काठमाडौंबाहिर रहेकाले उनीमाथिको कारबाही रोकिएको छ । ‘एक–दुई दिनमै पार्टीले आवश्यक निर्णय लिन्छ,’ जसपाका एक शीर्ष नेताले भने । समानुपातिक सांसद गिरीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्छ ।

समाजवादी पार्टीका नेताहरूले गिरीले लगातार पार्टी निर्णय, निर्देशन र ह्विप अवज्ञा गरेपछि कारबाही मात्र विकल्प रहेको बताए । ‘सार्वजनिक रूपमा गल्ती स्वीकार गरेर क्षमायाचना गरे मात्रै उनीमाथिका कारबाही रोकिन सक्छ, तर यो सम्भावना छैन,’ पार्टी स्रोतले भन्यो, ‘उनीमाथि कारबाहीका लागि पार्टीभित्रैबाट पनि दबाब छ ।’

नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ मा गिरीले २८ जेठमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनको पार्टीले त्यसैदिन नै फिर्ता लिन र नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, गिरीले आफू अडानमा रहेको भन्दै पार्टी निर्देशन पालना गरेकी थिइनन् ।

जसपाले सरकारले पेस गरेको विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरे पनि गिरी बैठकमा पुगेर बाहिरिएकी थिइन् । मतदानका दिन संसद्मा उनको संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सभामुखले अस्वीकार गरेपछि उनी बैठक छाडेर हिँडेकी थिइन् ।

सभामुखले गिरीले पेस गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को दफा ११२ को (२) बमोजिम प्रक्रिया पूरा नभएकाले अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए । सो उपदफामा कुनै विधेयकमाथि सांसदको संशोधनलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ । गिरीले नयाँ नक्सामा समावेश भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूगाग हो भन्ने प्रमाण नभएको जिकिर गरी संशोधन पेस गरेकी थिइन् । गिरीको यो कदमले उनको आलोचना भएको थियो । गिरीमाथि नेकपाका नेताहरूको योजनाअनुसार पार्टी विभाजनका लागि कोसिस गरेकोसमेत आरोप लागेको थियो ।

गिरीमाथि अहिले कारबाही गर्दा त्यसले सिंगो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने निष्कर्षसँगै नेताहरू कारबाहीको मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस