एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट

नौलो समाचार संवाददाता
२०७८ भाद्र २३, बुधबार मा प्रकाशित ८३३ पटक पढिएको
एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट

भदौ २३, काठमाडौं। आज बुधबारदेखि संसद अधिवेशन सुरु हुँदैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई विश्वासमा नलिई सुरु हुन लागेको संसद बैठक कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल कायमै छ । बुधबार पहिलो दिनको बैठकमा संसद् सचिवालयले बजेटसहितका १५ अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्तावलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ । संसदको यही अधिवेशनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । तर एमसीसी सम्झौताबारे सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरुबीच एकमत हुन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनकै कार्यकर्ताहरुले एमसीसीविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

संसद बैठक सुरु हुनु अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी विकासका लागि अनुदान भएकाले आलोचना नगर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘नेपालको विकासका लागि एमसीसी अहिले एकाएक आएको होइन । निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान हो । यो एउटा लोकतान्त्रिक देशसँगको सम्बन्धको कुरा हो । अघिल्ला सरकारहरुले क्रमशः एमसीसीका कानुनी प्रक्रियाहरुलाई निरन्तरता दिँदै आजको यो रुपमा पु¥याएको हो । त्यसैले एमसीसीमाथि अनावश्यक राजनीति गर्न आवश्यक छैन’ देउवाले भन्नुभएको छ ।

देउवाले यस्तो भनिरहँदा सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । सरकारले अमेरिकालाई यस विषयमा ११ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको तर त्यसको जवाफ नआएको भन्दै एमसीसी पास नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारले अमेरिकालाई एमसीसीका केही विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको छ तर जवाफ आइसकेको छैन, यही अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा संसद्बाट पास हुँदैन, राष्ट्र हितविपरीतको काम माओवादी केन्द्रले गर्दैन,’ प्रचण्डले भन्नुभएको छ ।

एमसीसी संशोधन गरेरमात्रै अगाडि बढाउनुपर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धनका धेरै नेताहरुको जोड छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीको विरोधमा सडक संघर्षको घोषणा नै गरिसकेको छ ।

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्स यही हप्ता काठमाण्डौ आउँदैछन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवासहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।

नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने गरी नेपाल सरकार र अमेरिकी एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा सम्झौता अनुमोदनको लागि संसदमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस