काभ्रेका २९ वटा अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय

नौलो समाचार संवाददाता
२०७९ पौष २२, शुक्रबार मा प्रकाशित ११३२ पटक पढिएको
काभ्रेका २९ वटा अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय

पुस २२, काभ्रे। काभ्रेमा रहेका खानीजन्य अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ।

नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थहरु उत्खननबाट विपद्जन्य घटना घटिरहेको निष्कर्ष सहित प्रचलित कानुन विपरीत ढुंङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रतिनिधि सभा २ का सांसद एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटा, प्रतिनिधि सभा १ का सासंद एवं पूर्व राज्य मन्त्री सूर्यमान दोङ, प्रदेश मन्त्री रत्न ढकाल, स्थानीय तहका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो।

जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले काभ्रे जिल्लामा नियमित सञ्चालन भएका २९ वटा उद्योग अवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। गृह मन्त्रालयले पौष २० गते अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न जारी गरेको परिपत्र काभ्रे जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

जिल्लामा संचालित उद्योगहरुले राजमार्ग तथा ऐतिहासिक खोला, नदी, धार्मिक क्षेत्र, बन क्षेत्र र विद्यालय तथा समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पार्दै खानेपानीका मुहान समेत सुकाउन थालेका छन् । जिल्लामा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरुमा स्थानीय तहगत आधारमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा हुने सक्ने विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदिप सुनुवारले बताउनु भयो । चिसो मौसममा हुन सक्ने शितलहर तथा हिमपात, डँडेलो तथा आगजनीका घटना न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्य गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

आगामी माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा जिल्लामा रहेका १३ वटै स्थानीय तहहरुले भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी समुदाय स्तरमा भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, होटल ब्यवसायलाई विपदबाट सुरक्षित र उत्पादनशील बनाउन होटल व्यवसायी संघ मार्फत तयार भएको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अन्तर्गत रही सुरक्षित व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को श्रावण देखि पौष २१ सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जिल्लाका विभिन्न विपद्का घटनामा वितरण गरिएको ५ लाख १८ हजार राहत बैठकले अनुमोदन गर्दै खानीखोला, तेमाल लगायतका स्थानमा खोलाले बगाएका नागरिकहरुलाई मृत्यु सरह राहत उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले बनेपा, धुलिखेल, पनौती क्षेत्रमा नदी तथा खोलामा फोहोरजन्य पदार्थ मिसाई बर्षायाममा बाढी तथा डुबान हुन सक्ने समस्या नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरुले समन्वय र सहजीकरण गर्ने, विपद् व्यवस्थापन गर्न आवश्यक राहत सामाग्री, उद्धार टोली तथा अन्य क्षेत्रको तयारी गर्ने, विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी सो को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिंचाई तथा जलश्रोत कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड १९ संक्रमण तथा रेविज रोगबाट सुरक्षित रहन स्थानीय तह मार्फत सरोकारवाला निकायहरुहरुले प्रभावकारी व्यवस्थापन मिलाउने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदिप सुनुवारले बताउनुभयो ।

Sourec: Newsofnepal.Com/Motiram timalsina

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस


error: Content is protected !!