जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको भवन : प्रशासनको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला

नौलो समाचार संवाददाता
२०८० मंसिर १४, बिहिबार मा प्रकाशित ५४४ पटक पढिएको
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको भवन : प्रशासनको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला

धुलिखेल – अदालती मुद्धा मामिलाको कारण अलपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको भवनको बिषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रशासनको पक्षमा फैसला गरेको छ । बुधवार सर्वाेच्चका न्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको आदेश उल्टाइ दिने फैसला गरेको हो ।

२०६९ वैशाख १२ मा जि.एम. कन्स्ट्रक्सन गंगबुले ४ करोड ३२ लाख ५ हजार १ सय ४ रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो । ०७० साउन १२ मा नै सक्ने सम्झौता भएपनि दुईपटक गरेर डेढ बर्ष म्याद थप गरिएको थियो । यो अवधीमा कम्पनीले १ करोड ६० लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी समेत लगिसकेको छ ।

म्याद थपपछि २०७१ पौष महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने भवन नबनाइकन ठेकेदारले प्रशासनलाई नै विपक्षी बनाएर पुनरावेदन अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।

सम्झौतापत्र भन्दा बढी काम गर्नुपरेको भन्दै ठेकेदारले ०७२ असारमा निषेधाज्ञा र भदौमा करार पालना गरी पाउँ र मध्यस्तकर्ता नियुक्ति गरी पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । प्रशासनले अधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइरालालाई मध्यस्तता तोकेको पनि थियो तर लोकसेवा आयोगको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यलयको भवन निर्माण नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले ०७२ फाल्गुन २ गते जि.एमलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । कालोसूचीमा परेका कम्पनी मार्फत ३ बर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।

काम नगरेर मुद्दामा गएको जि.एम. कन्स्ट्रक्सनसंग २०७५ साल भाद्र १० गते तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारुी कृष्णबहादुर राउतले ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेका थिए । ठेक्का तोडिए पछि ०७५ साल भाद्र १८ गते सार्वजनिक अनुगमन खरिद बिक्री कार्यालयले उक्त ठेकेदारलाई पुन कालो सूचीमा राख्न पत्राचार गरेको थियो ।

२०७५ मंसिर ८ गते उच्च अदालत पाटनमा जिल्ला प्रशासन काभ्रेले ४३ लाख २० हजार ५ सय हर्जाना पनि भरी पाउँ भनी निवेदन दिएको थियो । २०७५ साल भाद्र ५ गते ठेक्का ताडेको देखिएको भन्दै उच्च अदालतले निर्माण कम्पनीको पक्षमा फैसला गर्दै हर्जाना नतिर्ने गरी फैसला गरेको थियो । हर्जानाको माग गरेको प्रशासन कार्यालयले त्यो प्राप्त नहुने भन्ने उच्च अदालतको फैसल्लाप्रति चित्त बुझाएन । कालोसुची र हर्जानाको निर्णय बदर भएपश्चात् प्रशासन कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

२०७५ चैत्र २५ गते दर्ता भएको उत्प्रेषणयुक्त परामेशको ढिला गरी फैसला आएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले फैसला भएको भन्ने जानकारी आएकोले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पूर्णपाठ मगाएर कानूनी प्रकृया अघि बढाउने बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस