संघीय मामिला मन्त्रीलाई स्थानीय सरकार प्रमुखले भने, ‘समानिकरण अनुदान किन कटाउनुभयो ? आन्दोलित हुनु नपरोस्’

नौलो समाचार संवाददाता
२०८१ बैशाख ३०, आईतबार मा प्रकाशित १९७ पटक पढिएको
संघीय मामिला मन्त्रीलाई स्थानीय सरकार प्रमुखले भने, ‘समानिकरण अनुदान किन कटाउनुभयो ? आन्दोलित हुनु नपरोस्’

बनेपा / काभ्रेका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले संघीय समानिकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै आन्दोलित हुने चेतावनी दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेले आयोजना गरेको संघ, प्रदेश एवं स्थानीय स्तरीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा त्रैमासिक समिक्षमा बोल्ने अधिकांश स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरे ।

नमोबुद्ध नगर प्रमुख कुनसाङ लामाले समुपरक अनुदान भनेर दिएको रकम समेत फिर्ता मागेकोमा आपत्ती जनाउँदै समानिकरण बजेट नकाट्न चेतावनी दिए । ‘हामी अरु केही माग्दैनौं, संविधानमा लेखिएको कार्यान्वयन होस्, समानिकरण बजेट नकाट्नुस्, सके थपेर पठाउनुस्,’ उनले भने, ‘हैन भने ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह आन्दोलित हुन सक्छन्, देशभरबाट आउने जनप्रतिनिधीको लागि मन्त्रालयमा ठाउँ बनाउनुहोला ।’

मण्डनदेउपुर नगरपालिका प्रमुख टोकबहादुर वाइवाले संविधान र अधिकार क्षेत्रमा भएको अस्पष्टताको कारण संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिचेको बताए ।

पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

बनेपा नगरपालिका प्रमुख शान्तीरत्न शाक्यले संघीय समानिकरण अनुदान कटौती हुँदा समस्या भएको बताए ।

महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले बजेटमा पनि संघीयता नआएको तर्क गरे ।

बनेपा नगरपालिका उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा संघीय सरकारले बजेट कटौती गर्दा चालु योजनामा भुक्तानी गर्नै समस्या भएको बताइन् ।

पनौती नगरपालिका उपप्रमुख गिता बञ्जाराले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारविच समन्वय नहुँदा एकै व्यक्तिले कृषि अनुदान पाइरहेको बताइन् ।

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय सामानिकरण अनुदान कटौती भएको बिषयमा स्पष्ट जवाफ भने दिएनन् । बजेट कटौती हुँदा समस्या भएको स्विकार्दै उनले यसको कारणबारे समिक्षा गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘मेरो मन्त्रालयले केही स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको योजनाको भुक्तानी दिन सकिएको छैन, सम्झौता भइसकेको रकम नदिँदा समस्या हुन्छ नै,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘अर्थमन्त्रीले अनुदान काटिदैन भनेपछि त्यही अनुसार अघि बढियो, फेरी काटिने भनेर परिपत्र भयो, के कारणले यस्तो भयो भनेर समिक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’

संघीय निजामति ऐन नआएसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै उनले संघीय, प्रदेश मन्त्रीका सचिवालय देखि स्वार्थमा सरुवा गर्दा समय भन्दा अगावै कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दिपककुमार गौतमले जनप्रतिनिधीको विकास निर्माणको हुटहुटी पुरा गर्न कर्मचारीले साथ दिनुपर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका उपप्रमुख रिमबहादुर तामाङले त्रैमासिक समिक्षाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै सुशासन र समृद्धीमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय बाग्मती प्रदेशका सचिव हुमकला पाण्डेले संघीय सरकारले मापदण्ड नबनाउँदा स्थानीय सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रदेशले स्विकृत गर्न नसककिएको बताइन् । संघीयतापछि समायोजन भएका कर्मचारीको वृद्धि विकास र व्यवस्थापन हुन नसकेको स्विकार्दै उनले समयमा नै कानून बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार कानून, कार्यविधी नबन्दा अधिकारको कम प्रयोग, दोहोरोपना र कार्यक्षेत्र मिचिएको तर्क गरिन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष बद्रिराज तिमल्सिनाले तीन तहका सरकारविच समन्वय अभाव भएको भन्दै नागरिकले सेवा विमुख हुने स्थिती आउन नहुने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी दिवाकर भुजेलले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको चालु आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधीको समिक्षा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदन अनुसार, ती कार्यालयको वित्तिय तथा भौतिक प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस