काठमाडौं / गैरआवासीय नेपाली संघको १२ औं वार्षिक सभामा नेपाल मूलका नेपालीहरुलाई समावेश गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)को एकतापछिको महाधिवेशनमा परराष्ट्र मन्त्रालय र संघका अध्यक्षहरु डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठले तीनपुस्ताअघिदेखि नै नेपाल छाडेका नेपाल मूलका नेपालीहरुको पहिचान समावेश गरेर परिचयपत्र दिइनुपर्ने बिषय महत्वका साथ उठाएका हुन् ।
भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनले नेपाल बाहिरका नेपपालीहरुको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण घोषणापत्र जारी गर्नुका साथै डा. हेमराज शर्माको अध्यक्षतामा निर्विरोध रुपमा नयाँ समितिको चयन गरेको थियो ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले पनि नेपाल मूलका नेपालीहरुको सवाललाई गैरआवासीय नेपालीहरु सम्बन्धी विधेयेकमा समावेश हुन लागेको बताए ।सयौं वर्षअघि नेपाल छाडेका र अझै नेपाली भाषा, संस्कृतिको अभ्यास गरिरहेका नेपाल मूल भएका नेपालीहरुलाई अब आउने ऐनले समेट्ने विश्वास व्यक्त गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको नयाँ विधेयकले यस कुरालाई समेट्ने र नेपालमा नयाँ स्थायी सरकार गठनको तयारी भएको बेला नेपाल मूलका नेपालीहरुको विषयलाई सरकारले समेत गम्भीरताका साथ दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको पिपुल अफ नेपाली ओरजिन (पीएनओ) समितिले लामो समयदेखि पीएनओका समस्याहरु सरकारका विभिन्न तहमा अवगत गराउँदै आएको छ । हालै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत कुमार राई, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, कानून,न्याय तथा संंसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना लगायतका व्यक्तित्वहरुलाई भेटेर नेपाल मूलका नेपालीहरुको बारेमा कानूनी व्यवस्था गर्न यसअघि आफूहरुले राखेका मागहरुको स्मरण गराएको छ । पीएनओसँग सम्बन्धीत रहेका मन्त्रालयहरुले उनीहरुका माग सम्बोधन हुनेगरी नयाँ ऐनमा व्यवस्था हुन लागेको बताएका छन् ।
समितिले नेपालमा विगतमा संसदमा भएका राजनीतिक दलको नेतृत्व र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुमा पनि यसले आफ्ना मागहरु राख्दै आएको थियो । संसारमा भएका नेपालीहरुको हकहितको लागि यसले अघि सारेका मागहरु उनीहरुको पहिचान र नेपाल देशसँग आफ्ना सन्ततीहरुलाई नेपालसँग जोड्ने अभियानको रुपमा समितिले लिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघद्धारा हालै आयोजित विभिन्न प्राविधिक सत्रहरु, उद्घाटन तथा समापन सत्रहरुमा पनि नेपाल मूलका नेपालीहरु सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व तहले लिएको चासो र सरोकारले यस विषयलाई टुंगोमा लैजाने आधारको रुपमा लिएको कुरा समितिले जनाएको छ ।
बर्मा, थाइल्याण्ड, मलेसिया, फिजी लगायत संसारका विभिन्न भागहरुमा स्थायी नागरिक भएर बसेका नेपाल मूलका नेपालीहरुले आउँदो सरकारबाट पहिचानको व्यवस्थाको लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने संयोजक कुमार कार्कीले आशा व्यक्त गरे । ‘सरकार र एनआरएनएको नेतृत्वबाट यसमा भएको पहलकदमीलाई हामीले सकारात्मक रुपबाट हेरेका छौं । छिटै बन्ने नयाँ सरकारले यसबारे कानूनी व्यवस्था गरेर पहिचानको अधिकारीलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।’ विदेशमा नागरिकता लिएर बसेका नेपाल मूलका नागरिकहरुको माग नागरिकता नभएको र पुर्खाको देशसँग जोडिन चाहेको प्रष्ट पारे । समितिका सचिव गोपाल धितालले पनि यसले भविष्यका नेपालमा लगानीका सम्भावनाहरु बढाउने र पछिल्लो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
पीएनओ कार्य समूहले नेपालका राजनीीतक दल, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीलाई पनि पहिचानको अधिकारका लागि आफ्ना आवाजहरु लामो समयदेखि उठाईरहेको छ ।
एनआरएनको स्थापना भएको लामो समय भएतापनि गत केही वर्षदेखि पीएनओले नेपाल मूलका नेपालीहरुको सांस्कृतिक अधिकार छलफलको विषय बनाउँदै आएको छ । वर्तमान नव निर्वाचित समितिबाट यस विषयमा गम्भीरतापुर्वक र समाधानमुखी कार्य हुने विश्वास पीएनओहरुको रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस