असार ११, काठमाडौं। मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७२ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तोकिएको समयमा ल्याउन सकेनन्। नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तथ्यांकअनुसार ६ सय ८१ स्थानीय तहले थप यता
असार ९, काभ्रे। पनौती नगरपालिकाको नवौं नगरसभाले पारित गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नीति सम्बत् आएको नगरप्रमुख भीम न्यौपानेले बताउनुभएको छ। नगरसभाको दोश्रो दिन हिजो बजेट प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सभाबाट बाहिरिएका २३ थप यता
असार ८, काभ्रे। पनौती नगरपालिकाको नवौ नगरसभा कांग्रेसले बहिष्कार गरेको छ। आज सम्पन्न भएको नगरसभामा नगरपालिकाले स्थानीय तहसंग समन्वय नगरी एकलौटी रुपमा बजेट प्रस्तुत गरिएको भन्दै कांग्रेसका ६ जना वडा अध्यक्षसहित २३ जना नगर थप यता
असार ७, काभ्रे। काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्यन्जु श्रेष्ठले आज (सोमबार) आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। धुलिखेल थप यता
असार २, मेलम्ची। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् ट्रेड युनियन विभाग प्रमुख शिबप्रसाद हुमागाईले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा भएको क्षतिको अवलोकन पछि राहत सहयोग उपलब्ध गराउनुभएको छ। मंगलबार बेलुका आएको बाढीका थप यता
असार १, हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कुल ५७ अर्व ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बागमती प्रदेशसभाको आज (मंगलबार) बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा थप यता
जेठ २९, पोखरा। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त हुनुभएकाे छ। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार उहाँलाई शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त थप यता
जेठ २८, काभ्रे। नेपाली काँग्रेसका नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार गणेश लामालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले रिहा गरेको छ। विहिबार पोखरामा निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गणेश लामा आज (शुक्रबार) रिहा थप यता
जेठ २७, काठमाडौं। नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले केही दिनअघि मात्र राष्ट्रपतिबाट जारी थप यता
जेठ २४, काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्धका सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा रिट दर्ता भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै पाँच थप यता
