असार ८, काभ्रे। विश्व सम्पदा सूचीमा सुचिकृत हुने प्रकृयामा रहेको नमोबुद्ध परिसरमा निर्माण गरिएको अनियमित संरिचना हटाइएको छ। नमोबुद्ध चैत्य छोपिने गरी निर्माण भएको संरचना पुरातत्व विभाग अन्तर्गतको संरक्षित स्मारक तथा थप यता
असार ६, काभ्रे। मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट तयारी गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। आज (बुधबार) कुन्ताबेसीमा नगरप्रमुख टोकबहादुर वाईबाको थप यता
असार ३, काभ्रे। नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेको भवनको तला थपका लागि बागमती प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणमा महासंघलाई २० लाख बजेट छुट्याएको महासंघ थप यता
जेठ ३१, रासस। गर्मीयाम सुरु भएलगत्तै देशभर गाईभैँसीमा 'लम्पी स्किन' रोगको प्रकोप व्यापकरूपमा फैलिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गएकाे माघ महिनामा पहिलो पटक झापामा देखापरेको यस रोगको प्रकोपबाट अहिलेसम्म ९ हजार ४१० गाई, गोरु र थप यता
जेठ ३१, काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत २०० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमै २० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटाएपछि केटीएम मोटरसाइकलको मूल्य घटेको छ। कम्पनीले अहिले बिक्री गर्दै आएको दुई मोटरसाइकलको मूल्य घटाएको थप यता
जेठ १६, काभ्रे। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि काभ्रे जिल्लामा ५ अर्ब १३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ। काभ्रेका १३ वटा स्थानीय तहका लागि उक्त रकम छुट्टयाइएको हो। जेठ १५ सोमबार गते संघीय संसदका दुवै सदनमा अर्थमन्त्री थप यता
जेठ १६, काठमाडौं। महोत्तरीको महोत्तरी बजारमा एनएमबी बैंकको शाखामा लुटपाट भएको छ। आज मङ्गलवार दिउँसो सााढे १२ बजेतिर महोत्तरी गाउँपालिका-२ महोत्तरी बजारको एनएमबी बैंकको शाखामा नचिनेका मानिसको समूहले लुटपाट गरेको प्रहरीले थप यता
जेठ १२, हेटौडा। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा घटाएको छ। बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा घटाउने निर्णय राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित भएसँगै भाडा घटेको थप यता
जेठ ५, काठमाडौँ। सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका बन्द रहेका ३ उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण थप यता
जेठ ५, काठमाडौँ। आगामी वर्षदेखि सरकारले जग्गाको कारोबार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षदेखि जग्गाको कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित थप यता
