असार ६, काठमाडौं। सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ। गएराति १२ बजेबाट लागू हुने गरी सरकारले पेट्रोल लिटरमा २१ रूपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल लिटरमा २७ रूपैयाँ बढाएको हो। नेपाल आयल निगमद्वारा जारी थप यता
असार ५, काभ्रे। काभ्रे जिल्लामा संचालित सहकारीका ब्यवस्थापकीय प्रमुखहरुको जिल्ला स्तरीय गोष्ठी धुलिखेलमा सुरु भएको छ। जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड (डिस्कोफ) काभ्रेको आयोजना तथा कोअपरेटिभ मेनेजर्स क्लब काभ्रेको व्यस्थापनमा थप यता
असार ३, काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकारले मोटरसाइकल तथा स्कुटर लगायत अन्य दुईपांग्रे सवारी साधनको करमा लागेको जरिवाना शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने भएको छ। बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत यस्तो जरिवाना छुट दिने थप यता
असार २, काभ्रे। आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणअघि नमोबुद्ध नगरपालिकाले योजना तर्जुमाका विषयमा एक दिवसीय गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, विभिन्न शाखा प्रमुख, वडा सचिव लगायतलाई बजेट निर्माणको प्रक्रिया थप यता
असार २, काभ्रे। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शलिकराम जम्कट्टेलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख थप यता
जेठ २७, काठमाडौं। सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ। आज बजेबाट लागू हुने गरी सरकारले पेट्रोल लिटरमा ८ रूपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल लिटरमा १२ रूपैयाँ बढाएको छ। नेपाल आयल निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नयाँ थप यता
जेठ २६, काभ्रे। ऐतिहासिक नगरी पनौतीमा १ हजार ४१९ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको पनौती जात्रा (ज्या: पुन्ही) को तयारी तिब्र रुपमा भैरहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विगतका २ वर्ष पनौती जात्रा स्थगित गरिएको थियो। पनौती थप यता
जेठ २५, काभ्रे। नर्वेली विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री बियोर्ग सान्कयोरले नमोबुद्ध नगरपालिकाको भ्रमण गर्दै महिलामैत्री असल कृषि अभ्यासको प्रशंसा गरेकी छन्। आज (बुधबार) नमोबुद्ध नगरपालिका वडा न. २ स्थित कुइँकेल थुम्कामा थप यता
जेठ २४, काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि सबैलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको समयावधि असार मसान्तसम्म मात्रै दिएको विभागले त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि थप यता
जेठ २४, काभ्रे। सुन्दा अचम्म लाग्नसक्छ १० लाखको योजनामा १५ लाख भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर। अझ उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गरिएको योजनामा समितिकै पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नक्कली हस्ताक्षर गरेर यति धेरै अनियमितता हुन्छ भनेर थप यता
